महिला आरक्षण प्रस्ताव पारित होने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
भोपाल, 27 अप्रैल (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा महिला आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद पूरे दिन तीव्र राजनीतिक तनाव देखने को मिला।
जहां सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन संकल्प' के पारित होने का जश्न मनाया, वहीं कांग्रेस सदस्यों ने नाटकीय रूप से सत्र से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण महिलाओं को वास्तविक लाभ पहुंचाने में देरी करने का आरोप लगाया।
दिन की शुरुआत दोनों राजनीतिक दलों द्वारा अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए अलग-अलग विधायी बैठकों से हुई।
विपक्ष के नेता उमंग सिंघर के आवास पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य की सभी दो सौ तीस विधानसभा सीटों पर तैंतीस प्रतिशत आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय ढांचे के अनुरूप एक प्रस्ताव पेश करने की तैयारी की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में औपचारिक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया।
हालांकि, प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया था कि ये प्रावधान परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होंगे।
यही विशेष खंड विवाद का मुख्य बिंदु बन गया।
विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने तर्क दिया कि भारतीय जनता पार्टी की योजना आरक्षण के लाभों को 2028 या 2029 के बाद तक टाल रही है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि सरकार सशक्तिकरण के प्रति गंभीर है, तो वह जनगणना से जुड़े परिसीमन की प्रतीक्षा करने के बजाय वर्तमान सीट आवंटन के आधार पर कोटा प्रदान करेगी।
बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि भारत में संसदीय सीटों की संख्या 1971 से अपडेट नहीं हुई है, जिससे वर्तमान प्रतिनिधियों पर भारी दबाव पड़ रहा है।
उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर की विरासत का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यह प्रस्ताव राष्ट्र के भविष्य के मार्ग की दिशा में एक आवश्यक कदम है।
तीखी बहस और विपक्ष के अंततः सदन से बाहर चले जाने के बावजूद सरकार ने प्रस्ताव को पारित करा लिया, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
--आईएएनएस
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