मध्य प्रदेश कैबिनेट ने डेयरी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,547 करोड़ रुपए मंजूर किए

भोपाल, 1 सितंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राज्य के समग्र विकास और इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 41,000 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी।

मीटिंग के बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंजूरी में विकसित भारत-जी राम जी योजना को लागू करने के लिए 29,619 करोड़ रुपए शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दूध उत्पादकों के लिए लगभग 2,973 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 1,547 करोड़ रुपए खास तौर पर अलग-अलग डेयरी उत्पादों की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए रखे गए हैं। यह अलग-अलग डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए एक अहम कदम है।

पशुपालन और डेयरी सेक्टर के बारे में और जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि कुल 2,973 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। डेयरी विकास योजना के तहत सरकार ने अगले पांच सालों में सहकारी दुग्ध समितियों के नेटवर्क को मौजूदा 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26,000 गांवों तक करने का फैसला किया है।

सिंह ने कहा कि दूध कलेक्शन को मौजूदा 1.2 मिलियन किलोग्राम से बढ़ाकर 5.2 मिलियन किलोग्राम प्रतिदिन किया जाएगा। मौजूदा 1.78 मिलियन लीटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाकर 6.33 मिलियन लीटर प्रतिदिन किया जाएगा।

इसके अलावा, दूध पैकेट की बिक्री को 7 लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा।

इससे पहले, केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी थी कि वे मिशन मोड में दूध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाकर दूध उत्पादन बढ़ाएं।

मंत्री सिंह ने जोर देकर कहा कि इन उपायों से डेयरी सेक्टर के काफी मजबूत होने, राज्य भर के दूध उत्पादकों को फायदा होने और ग्रामीण इलाकों में नए मौके पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये फैसले बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कृषि व डेयरी अर्थव्यवस्था के विकास पर सरकार के फोकस को दिखाते हैं।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले मध्य प्रदेश में किसानों और डेयरी किसानों के लिए संतुलित विकास और आजीविका के बेहतर मौके सुनिश्चित करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

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