मोदी सरकार ने केरल के विकास को गति दी: राजीव चंद्रशेखर
तिरुवनंतपुरम, 12 जून (आईएएनएस)। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केरल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य ने विकास में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। वहीं उन्होंने पिछली राज्य सरकारों पर केरल की आर्थिक नींव को कमजोर करने का आरोप लगाया।
चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र के हस्तक्षेप से केरल के प्रमुख क्षेत्रों में बदलाव आया है। उन्होंने रेलवे, सड़क अवसंरचना, कल्याणकारी योजनाओं और पेयजल परियोजनाओं में रिकॉर्ड निवेश का हवाला दिया।
उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान राज्य को मिलने वाले रेलवे आवंटन में दस गुना वृद्धि हुई है, जबकि पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत 27.5 लाख से अधिक किसानों को लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।
भाजपा नेता ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों पर भी प्रकाश डाला और दावा किया कि केरल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज वितरण से लाभ हुआ है और 22 लाख से अधिक परिवारों को नए पेयजल कनेक्शन मिले हैं।
चंद्रशेखर ने कहा कि केरल को वादों की राजनीति नहीं, बल्कि विकास और आर्थिक मजबूती की राजनीति की जरूरत है। उन्होंने मोदी सरकार के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण और राज्य की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बीच तीखा अंतर बताया।
केरल की वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और आंकड़ों से भी वित्तीय संकट की गंभीरता उजागर होती है।
चंद्रशेखर के अनुसार, राज्य उन नीतियों की कीमत चुका रहा है जो वर्षों से अपनाई गई हैं और जिनसे इसकी आर्थिक नींव कमजोर हुई है।
उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य की नाजुक वित्तीय स्थिति से अवगत होने के बावजूद कांग्रेस अवास्तविक चुनावी वादे कर रही है।
उन्होंने कहा कि केरल को राजनीतिक रूप से सुविधाजनक प्रतिबद्धताओं के बजाय रोजगार सृजन, निवेश आकर्षण और दीर्घकालिक विकास पर केंद्रित जिम्मेदार शासन की आवश्यकता है।
भाजपा नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में उभरना देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। उन्होंने स्टार्टअप, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सेमीकंडक्टर निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में हुई प्रगति का हवाला दिया।
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