तमिलनाडु: मंत्री की पत्नी के तबादले का शिक्षकों ने किया विरोध

चेन्नई, 29 अगस्त (आईएएनएस)। कानून मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार की पत्नी का पल्लावरम के एक सरकारी सेकेंडरी स्कूल से ट्रिपलिकेन के एक संस्थान में तबादला होने से शिक्षकों के बीच आलोचना शुरू हो गई है, क्योंकि कोर्ट के आदेशों के बाद आम तबादला काउंसलिंग प्रक्रिया रुकी हुई है।

ट्रिपलिकेन के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफर होने से पहले वह पल्लावरम के मारैमलई अडिगल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस टीचर के तौर पर काम कर रही थीं।

सरकारी प्राइमरी, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में टीचरों का ट्रांसफर आम तौर पर एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (ईएमआईएस) पोर्टल पर होने वाली जनरल काउंसलिंग के जरिए किया जाता है। एकेडमिक ईयर के लिए काउंसलिंग जून में होनी थी, लेकिन कोर्ट के दखल के बाद इसे रोक दिया गया।

इस माहौल में टीचरों ने सवाल उठाया है कि जब काउंसलिंग प्रोसेस रुका हुआ था, तब एक व्यक्ति का ट्रांसफर कैसे मंजूर हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीचर को खास तरजीह दी गई हो सकती है, क्योंकि वह लॉ मिनिस्टर की पत्नी हैं। उन्होंने ट्रिपलिकेन स्कूल को चुनने का संबंध ग्रीनवेज रोड पर मिनिस्टर के सरकारी घर के पास होने से भी जोड़ा। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जगह की वजह से यह फैसला लिया गया।

इस ट्रांसफर से पल्लावरम स्कूल में चिंता पैदा हो गई है, जहां साइंस टीचर का पद कथित तौर पर लगभग दो महीनों से खाली पड़ा है। कोई दूसरा टीचर नियुक्त नहीं किया गया है, जिससे बाकी टीचरों को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है और काम का बोझ बढ़ गया है।

टीचरों का कहना है कि स्कूल में स्टूडेंट की संख्या काफी ज्यादा है और पहले से ही स्टूडेंट-टीचर रेश्यो को लेकर चिंता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लगातार खाली पद की वजह से टीचरों पर दबाव बढ़ गया है और क्लास के रेगुलर बंटवारे में दिक्कत आ रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कमी से पढ़ाने और स्टूडेंट की पढ़ाई की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है, खासकर अगर यह पद लंबे समय तक खाली रहता है।

टीचरों को अब अपनी मौजूदा एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों के साथ-साथ एक्स्ट्रा क्लास भी आपस में बांटनी पड़ रही हैं। उन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील की है कि बिना और देरी किए किसी दूसरे टीचर को नियुक्त किया जाए ताकि स्टूडेंट की पढ़ाई पर असर न पड़े।

उन्होंने ट्रांसफर और पोस्टिंग में ज्यादा पारदर्शिता की भी मांग की है, खासकर ऐसे समय में जब सैकड़ों टीचर जनरल काउंसलिंग के फिर से शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस घटना ने सरकार से यह बताने की मांग को फिर से तेज कर दिया है कि किन नियमों के तहत सस्पेंशन के दौरान ट्रांसफर की मंजूरी दी जा रही है और यह पक्का किया जाए कि सभी योग्य टीचरों पर एक जैसे नियम लागू हों।

--आईएएनएस

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