मराठा आरक्षण: जरांगे पाटिल से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील, महाराष्ट्र सरकार बातचीत को तैयार

छत्रपति संभाजीनगर, 2 सितंबर (आईएएनएस)। मराठा आरक्षण और कुनबी जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज पांचवां दिन है। इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया और आंदोलन की मुख्य मांगों को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील और उदय सामंत ने बताया कि जालना के जिला कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से जरांगे पाटिल से मुलाकात की और उन्हें कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित सरकार का ड्राफ्ट प्रस्ताव सौंपा।

प्रशासन अब आगे की कार्रवाई के लिए एक्टिविस्ट की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। जिला कलेक्टर ने एक्टिविस्ट को एक पेन ड्राइव सौंपी है जिसमें 58 लाख एंट्रीज का रिकॉर्ड है। मंत्रियों विखे पाटिल और सामंत ने बताया कि सरकार ने घोषणा की है कि आवेदनों पर कार्रवाई करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 10 सितंबर से 17 सितंबर तक सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

हैदराबाद गजट फ्रेमवर्क के तहत अब तक 3,500 से ज्यादा सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं और जिला कलेक्टर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) की निगरानी कर रहे हैं। सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए हर जिले में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। प्रशासनिक अनुरोधों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित मराठा सेल बनाया गया है, जिसने पहले ही 2.5 लाख आवेदनों पर कार्रवाई कर ली है।

मंत्रियों के अनुसार, सरकार ने मराठा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज 90 प्रतिशत पुलिस मामले वापस ले लिए हैं, और अब केवल 118 मामले कानूनी समाधान के लिए लंबित हैं। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता और रोजगार के लिए 222 आवेदन जमा किए गए थे। इनमें से 33 लोग सरकारी सेवा में शामिल हो चुके हैं, 85 आवेदनों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई चल रही है, और एमआईडीसी (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम) रोजगार योजना के तहत 40 दावे किए गए थे, जिनके समाधान के लिए छत्रपति संभाजीनगर में एक विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा।

मराठा छात्रों को ओबीसी छात्रों के बराबर लाभ दिया जा रहा है। अगर किसी छात्र का कुनबी सर्टिफिकेट आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उनकी शिक्षा शुल्क का खर्च आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) योजना के तहत उठाया जाएगा।

इसके अलावा, मंत्रियों ने बताया कि सारथी संगठन ने आठ हॉस्टल बनाए हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1,000 छात्रों की है, और तालुका स्तर तक हॉस्टल निर्माण का विस्तार करने की योजना है। राज्य ने सतारा गजट के संबंध में एडवोकेट जनरल से सलाह मांगी है।

मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी सावधानी बरती जाए ताकि यह पक्का किया जा सके कि सतारा गैजेट को लागू करने से कोर्ट में चल रहे मामलों में हैदराबाद गैजेट की स्थिति पर कोई असर न पड़े।

--आईएएनएस

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