मेकेदातु परियोजना विवाद: पलानीस्वामी ने कर्नाटक के रुख का किया विरोध, तमिलनाडु सरकार पर साधा निशाना
चेन्नई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु जलाशय परियोजना को लेकर कर्नाटक के रुख का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस परियोजना के लिए तमिलनाडु की अनुमति की जरूरत नहीं है।
मंगलवार को जारी एक बयान में पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार परियोजना की कानूनी स्थिति को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जलाशय के निर्माण के लिए बिना शर्त मंजूरी नहीं दी है।
पूर्व मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान वर्ष 2017-18 में उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर मेकेदातु परियोजना का विरोध किया था। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि कर्नाटक को इस परियोजना के लिए आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक मंजूरियां न दी जाएं।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान विजय सरकार कर्नाटक द्वारा परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रयासों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और केवल मूकदर्शक बनी हुई है।
पलानीस्वामी ने चेतावनी दी कि यदि यह परियोजना आगे बढ़ती है तो इसका असर कावेरी डेल्टा क्षेत्र की कृषि पर पड़ सकता है। उन्होंने तमिलनाडु के जल अधिकारों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए मजबूत हस्तक्षेप की मांग की।
यह विवाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उस टिप्पणी के बाद फिर से चर्चा में आया, जो उन्होंने रविवार को हासन में कही थी। शिवकुमार ने कहा था कि मेकेदातु परियोजना को लागू करने के लिए कर्नाटक को तमिलनाडु की अनुमति नहीं, बल्कि सहयोग की आवश्यकता है।
उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना तमिलनाडु के लिए भी लाभकारी होगी और राज्य के प्रतिनिधियों को परियोजना स्थल का दौरा कर इस पर चर्चा करने का निमंत्रण दिया।
शिवकुमार के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक कावेरी जल बंटवारे से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता रहेगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने अपने पक्ष के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का भी उल्लेख किया, हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि परियोजना के लिए पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियां अभी जरूरी हैं।
बता दें कि शिवकुमार की यह टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेकेदातु परियोजना का विरोध जताने के बाद आई है।
प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग जलाशय परियोजना के तहत 67.16 टीएमसी (हजार मिलियन घन फीट) पानी संग्रहित करने की योजना है। इसके जरिए बेंगलुरु और आसपास के इलाकों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ 400 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
कर्नाटक इसे पेयजल और बिजली उत्पादन की परियोजना बताता है, जबकि तमिलनाडु लंबे समय से इसका विरोध करता रहा है। तमिलनाडु का तर्क है कि कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से में अतिरिक्त जल भंडारण होने से राज्य तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा कम हो सकती है, जिससे सिंचाई और किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इस विवाद का मुख्य मुद्दा यही है कि क्या कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित जल भंडारण से तमिलनाडु, विशेषकर कावेरी डेल्टा के किसानों के लिए उपलब्ध पानी प्रभावित होगा या नहीं।
--आईएएनएस
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