मालेनाडू के किसानों को कस्तूरीरंगन रिपोर्ट से डरने की जरूरत नहीं: कर्नाटक सरकार
बेंगलुरु, 26 अगस्त (आईएएनएस)। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री तथा शिवमोग्गा के प्रभारी मंत्री मधु बंगारप्पा ने बुधवार को जिले के मालेनाडू क्षेत्र के किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार इसे लागू नहीं होने देगी।
एक वीडियो बयान में, बंगारप्पा ने कहा कि केंद्र ने कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) की पहचान करने का प्रस्ताव देते हुए सातवीं ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा पहले ही इस रिपोर्ट को खारिज करने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है और इस फैसले की जानकारी आधिकारिक तौर पर केंद्र को दे दी गई है।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बार फिर पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करते हुए एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है।
बंगारप्पा ने कहा कि यह निंदनीय है। राज्य सरकार इस ड्राफ्ट अधिसूचना को स्वीकार नहीं कर सकती। इस मामले पर पहले ही स्पष्ट निर्णय लिया जा चुका है और वन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने भी विधानसभा में आधिकारिक बयान दिया है।
नवीनतम ड्राफ्ट अधिसूचना के अनुसार, कर्नाटक के 1,576 गांवों को मिलाकर 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित सूची में शिवमोग्गा जिले के 484 गांव शामिल हैं।
बंगरप्पा ने कहा कि प्रस्तावित ईएसए के तहत आबादी वाले इलाकों और खेती की जमीन को शामिल करने से मलेनाडू के किसानों में स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा हुई है। हालांकि, उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस नोटिफिकेशन का विरोध करेगी और इसे लागू नहीं होने देगी।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे मलेनाडू के किसानों के हितों पर असर पड़े। हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके हितों की रक्षा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरवी देशपांडे और विधायक भीमन्ना टी नाइक, टीडी राजेगौड़ा, एचडी थम्मैया और एएस पोन्नान्ना ने विधानसभा के अंदर और बाहर यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह इस रिपोर्ट को लागू नहीं होने देगी।
बंगरप्पा ने विपक्ष के नेताओं की भी आलोचना की कि वे केंद्र के फैसले की निंदा करने के बजाय किसानों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे पर चर्चा होने देने के बजाय विधानसभा के मॉनसून सत्र में बाधा डाल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी, जिन्होंने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का विरोध करने के सरकार के फैसले की घोषणा भी की थी और भरोसा दिलाया था कि सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी।
--आईएएनएस
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