विदेशी निवेश के लिए पहली पसंद बना महाराष्ट्र, 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य: राज्यपाल
मुंबई, 23 फरवरी (आईएएनएस)। महाराष्ट्र सरकार का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो गया। बजट सेशन के पहले दिन विधानसभा के दोनों सदनों के सेशन को संबोधित करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि महाराष्ट्र विदेशी निवेश के लिए पहली पसंद बना हुआ है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 13.5 फीसदी से ज्यादा का योगदान देता है।
राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आगे कहा, "2047 तक महाराष्ट्र को 5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर ले जाने के लिए एक 'विजन मैनेजमेंट यूनिट' बनाई गई है। महाराष्ट्र को 2024-25 में एफडीआई में 1,64,875 करोड़ रुपए मिले। 2025-26 की पहली छमाही में राज्य को 91,337 करोड़ रुपए मिले।"
राज्यपाल ने कहा कि जनवरी 2026 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में 18 देशों की फर्मों के साथ लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किए गए, जिनसे 40 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
इस दौरान उन्होंने 'महाराष्ट्र उद्योग, निवेश और सेवा नीति 2025' की भी घोषणा की, जिसका लक्ष्य 70.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 50 लाख नौकरियां पैदा करना है।
राज्यपाल ने कहा कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान पोर्ट डेवलपमेंट के लिए 56,000 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षर किए गए। 4,478 करोड़ रुपए की लागत से 1,100 किमी तक फैले 147 बड़े रोड परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। समृद्धि महामार्ग को प्रस्तावित वधवन पोर्ट और पूर्वी विदर्भ तक बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि 'महाराष्ट्र जहाज निर्माण, जहाज-मरम्मत और जहाज-निकासी नीति 2025' लागू की गई है। अक्टूबर 2025 में मुंबई में पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक के दौरान साइन किए गए एमओयू से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपबिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट और रोजगार में तेजी आने की उम्मीद है।
उन्होंने आगे कहा कि रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक एम्प्लॉई डेटा को एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करने के लिए एक 'कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट' चल रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी-ड्रिवन खेती को सपोर्ट करने के लिए जून 2025 में 'महाराष्ट्र एग्री-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025-29' शुरू की गई थी।
राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना के तहत, 7.5 एचपी तक के पंप इस्तेमाल करने वाले 44 लाख से अधिक किसानों को फ्री बिजली मिलती है, जिससे उन्हें 25,087 करोड़ रुपए की राहत मिलती है। अक्टूबर और नवंबर 2025 के बीच 45,911 सोलर पंप लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अभी, 7,786 किसान ग्रुप 3.22 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उमेद मिशन के जरिए 26.19 लाख महिलाएं 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। आदिवासी महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए रानी दुर्गावती महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। 5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले 9 तरह के दुर्लभ अंग प्रत्यारोपण अधिकृत अस्पतालों में मुफ्त में उपलब्ध हैं।
राज्यपाल ने कहा कि एकेडमिक साल का नुकसान रोकने के लिए वोकेशनल कोर्स के लिए सीईटी परीक्षाएं अब साल में दो बार होंगी। 154 विषय के टेक्निकल डिप्लोमा मटीरियल का मराठी में भी ट्रांसलेशन किया गया है।
--आईएएनएस
ओमप्रकाश/डीकेपी