महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने वस्त्र नीति में संशोधन किया, पालघर के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय को मंजूरी दी
मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एकीकृत एवं सतत वस्त्र नीति 2023-28 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी, जिनमें पालघर जिले को जोन-1 में शामिल करना और विस्तार नियमों में ढील देना शामिल है। जिले के लिए एक अलग महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने पालघर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय और जिला लोक अभियोजक कार्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी।
यह नई नीति के लागू होने के बाद वस्त्र संघों की मांगों और मुख्यमंत्री फडणवीस के उद्योग-हितैषी संशोधनों के आश्वासन के बाद हुआ।
मंत्रिमंडल ने 2023-28 नीति के तहत जोन-4 को समाप्त करके क्षेत्रीय वर्गीकरण में आमूल-चूल परिवर्तन किया। जोन-2 के अंतर्गत आने वाले जिलों को जोन-1 में, जोन-3 के जिलों को जोन-2 में और जोन-4 के जिलों को जोन-3 में स्थानांतरित कर दिया गया है।
पालघर को जनजातीय जिला मानते हुए सरकार ने इसे सीधे जोन-4 से जोन-1 में स्थानांतरित कर दिया। संशोधित नियमों के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में स्थापित मशीनरी के बही मूल्य के 10 प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य की अतिरिक्त मशीनरी की स्थापना को आधिकारिक तौर पर 'विस्तार' माना जाएगा।
सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, जिन वस्त्र परियोजनाओं को 1 जून, 2023 से पहले बैंक ऋण स्वीकृत हो चुके थे, साथ ही उन स्व-वित्तपोषित इकाइयों को भी जिन्होंने उस तिथि से पहले मशीनरी के लिए अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन जिन्होंने 2023-28 की नीति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया था, उन्हें 2018-23 की वस्त्र नीति या 2023-28 की नीति के तहत लाभ चुनने का विकल्प दिया गया है।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने पालघर के लिए एक जिला एवं सत्र न्यायालय को मंजूरी दी। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पालघर जिले को 1 अगस्त, 2014 को ठाणे से अलग करके बनाया गया था, जिसमें आठ तालुका शामिल हैं: पालघर, वसई, दहानू, तलसारी, जव्हार, वाडा, मोखाडा और विक्रमगढ़।
ठाणे न्यायिक जिले को विभाजित करने और एक अलग पालघर न्यायिक जिला बनाने के लिए उच्च न्यायालय की नई न्यायालय स्थापना समिति से मंजूरी मिलने के बाद, राज्य मंत्रिमंडल ने आवश्यक न्यायिक कार्यालयों और कर्मचारियों को मंजूरी दी।
कुल 79 नए पद सृजित किए जाएंगे, जबकि 29 पद मौजूदा अदालतों से स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 39 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए 16 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से 3 पद भरे जाएंगे। जिला लोक अभियोजक कार्यालय के लिए 5 नए पद सृजित किए जाएंगे, साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से 1 अतिरिक्त पद भरा जाएगा।
--आईएएनएस
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