ओडिशा में पीयूसी लागू करने में अराजकता पर विपक्ष ने कसा सरकार पर तंज
भुवनेश्वर, 9 जनवरी (आईएएनएस)। विपक्ष के नेता और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने शुक्रवार को ओडिशा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के प्रवर्तन में सरकार की भूमिका अराजक और आम जनता के लिए परेशानी पैदा करने वाली रही।
अपने एक्स हैंडल पर पटनायक ने कहा कि भाजपा-शासित ओडिशा सरकार द्वारा पीयूसी प्रमाणपत्र के मुद्दे को संभालने में “भयंकर असंगति” और लगातार “नीति में उलटफेर” दिखाई दिया।
विपक्ष नेता ने राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि 1 जनवरी, 2026 से लागू किए गए "नो पीयूसी, नो फ्यूल" नियम के अचानक ऐलान से राज्यभर में परीक्षण केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं और आम लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
पटनायक ने कहा, “भाजपा सरकार ने पर्याप्त तैयारी नहीं की, परीक्षण सुविधाओं का विस्तार नहीं किया, कोई अग्रिम योजना नहीं बनाई और आवश्यक पैमाने पर जागरूकता अभियान नहीं चलाया।”
उन्होंने बताया कि जनता की नाराजगी के बाद सरकार ने पहले इसे 1 फरवरी तक स्थगित किया, फिर 31 मार्च तक, और हाल ही में पूर्ण छूट की घोषणा की, जिसमें 1 अप्रैल तक कोई जुर्माना नहीं और टोल गेट पर ई-डिटेक्शन को भी निलंबित कर दिया गया।
बीजद प्रमुख ने कहा, “इन बार-बार के उलटफेर से परिवहन विभाग की असमर्थता और दूरदर्शिता की कमी सामने आती है। ओडिशा के लोगों को बेहतर शासन और ऐसे नीतियों की आवश्यकता है जो बिना किसी परेशानी के लागू हों। वाहन प्रदूषण नियंत्रण महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए नागरिकों को परेशान नहीं किया जा सकता।”
पटनायक ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है और सरकार की असंगति के खिलाफ विरोध जारी रखेगी। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि वे अपनी गलतियों से सीखें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।
बीजद प्रमुख ने मांग की, “पीयूसी परीक्षण सुविधाओं का तुरंत विस्तार किया जाए, प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और संक्रमण काल में लोगों पर कोई अनुचित दंड न लगाया जाए। मैं भाजपा सरकार से आग्रह करता हूँ कि वे इन गलतियों से सीखें और ओडिशा के नागरिकों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाएं।”
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में ओडिशा सरकार ने रोड सेफ्टी माह (1–31 जनवरी, 2026) के दौरान पीयूसी नियमों को सख्ती से लागू करने की घोषणा की थी और तेल कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन न बेचें।
हालांकि, वाहन मालिकों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों के चलते यह निर्णय बाद में 1 फरवरी, 2026 तक स्थगित किया गया। नवीनतम विकास में, राज्य सरकार ने पीयूसी जांच पर छूट को 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया है।
--आईएएनएस
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