कूकी और जोमी संगठनों ने मणिपुर में विधायिका सहित केंद्र शासित प्रदेश की मांग दोहराई
इंफाल, 12 मई (आईएएनएस)। मणिपुर में कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन ने फिर से दोहराया है कि 3 मई, 2023 के बाद अपनाया गया उनका साझा राजनीतिक लक्ष्य, यानी विधायिका के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की मांग, अभी भी कायम है, और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कोई और फैसला नहीं ले लिया जाता।
कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन, जो कई कूकी-जो विद्रोही गुटों का एक साझा संगठन है और अभी सरकार के साथ 'ऑपरेशन्स पर रोक' समझौते के तहत है, और जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन, जो 'यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट' का एक हिस्सा है और वह भी इसी समझौते के तहत आता है, ने जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष के घर पर हुई एक बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में यह घोषणा की।
बैठक के दौरान, कूकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन और जोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह की चुराचांदपुर की प्रस्तावित यात्रा के दौरान, जो एक पहाड़ी जिला है और जहां मुख्य रूप से कूकी-जो समुदाय के लोग रहते हैं, वे किसी भी ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हों।
दोनों संगठनों ने सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म, जिनमें फेसबुक पेज भी शामिल हैं, के जरिए कथित तौर पर फैलाई जा रही सांप्रदायिक वैमनस्य की घटनाओं पर भी कड़ी नजर रखने का फैसला किया।
इस मुद्दे से निपटने के लिए, उन्होंने एक 'संयुक्त निगरानी प्रकोष्ठ' का गठन किया, जिसमें दोनों संगठनों के सूचना और जनसंपर्क विभागों के सदस्य शामिल हैं।
बयान के अनुसार, दोनों संगठनों के सचिव मिलकर इस संयुक्त निगरानी प्रकोष्ठ के कामकाज की देखरेख और समन्वय करेंगे।
'कूकी-जो' शब्द को एक साझा नाम के तौर पर इस्तेमाल करने के मुद्दे पर, जिसे जोमी पक्ष कथित तौर पर अस्वीकार्य मानता है, कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन की कैबिनेट पहले उन नेताओं के साथ आंतरिक चर्चा करेगी जो इस शब्द के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं।
इन चर्चाओं के बाद, अगली संयुक्त बैठक में इस मामले को दोनों संगठनों के सामने फिर से रखा जाएगा।
बयान में आगे कहा गया है कि ज़ोमी पक्ष के नेताओं ने व्यापक साझा राजनीतिक आंदोलन को पहचान देने के लिए 'कूकी-जोमी' शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया।
चल रही राजनीतिक बातचीत के समन्वय और निगरानी के लिए एक 'केंद्रीय कार्य समिति' बनाने के प्रस्ताव के संबंध में, बयान में कहा गया है कि ज़ोमी रीयूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन की कैबिनेट इस मामले पर पहले आंतरिक रूप से विचार-विमर्श करेगी, और उसके बाद ही इसे अगली बैठक में चर्चा के लिए फिर से रखेगी।
फिलहाल, कुल 23 भूमिगत संगठन, जिनमें 'यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट' के तहत आठ और 'कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन' के तहत 15 संगठन शामिल हैं, भारत सरकार के साथ 'ऑपरेशन्स पर रोक' समझौते के तहत बने हुए हैं; यह समझौता अगस्त 2008 से लागू है।
--आईएएनएस
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