कोलकाता पुलिस में सुधार कार्य शुरू, 'स्कॉटलैंड यार्ड ऑफ द ईस्ट' का गौरव वापस लाने की कोशिश

कोलकाता, 2 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में 2011 से 2026 तक ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के 15 वर्षों के शासन के दौरान कोलकाता पुलिस के साथ जुड़ी कई नकारात्मक बातों के बावजूद राज्य में सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार के तहत पुलिस बल में सुधारों की एक शृंखला शुरू हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस बल के उस पुराने गौरव को फिर से हासिल करना है, जिसके कारण इसे 'स्कॉटलैंड यार्ड ऑफ द ईस्ट' कहा जाता था।

पिछले 15 सालों में, कई ऐसे मौके आए जब कोलकाता पुलिस की छवि खराब हुई; इनमें सबसे खास मामला आरजी कर रेप और मर्डर केस की जांच में बरती गई लापरवाही थी।

इससे पहले ही, नई भाजपा सरकार ने आरजी कर केस की फाइलें फिर से खोलने का आदेश दिया था। यह आदेश तब आया जब सरकार ने शहर की पुलिस से जुड़े तीन आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था, जिनमें उस समय के शहर के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल भी शामिल थे।

शहर की पुलिस को 2023 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस राजशेखर मंथा के घर पर लगाए गए एक आपत्तिजनक पोस्टर में शामिल बदमाशों की पहचान करने में खुफिया नाकामी के लिए भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। यह घटना जस्टिस मंथा द्वारा दिए गए उन फैसलों की एक कड़ी के बाद हुई थी, जो पिछली ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ थे।

पुलिस पर यह आरोप भी लगा कि उसने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कड़े आलोचकों के घरों और दफ्तरों में सादी वर्दी में पुलिसवालों को भेजा और उन्हें धमकाया।

इसके साथ ही, कुछ पुलिसकर्मियों की शारीरिक फिटनेस का पहलू, जिनके पेट फूले हुए थे और शरीर में चर्बी ज्यादा थी, मजाक का विषय बन गया।

अब, इन सभी नकारात्मक बातों को दूर करने और 'स्कॉटलैंड यार्ड ऑफ द ईस्ट' के तौर पर अपनी पुरानी शान वापस पाने के लिए कोलकाता पुलिस ने 9 मई को राज्य के नौवें मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई पश्चिम बंगाल कैबिनेट के कार्यभार संभालने के बाद से सख्त अनुशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ कई सुधारों की शुरुआत की है।

अतीत में, कोलकाता पुलिस के नाम कई दुनिया में सबसे पहले किए गए काम दर्ज हैं, जैसे क्रिमिनल फोरेंसिक्स की शुरुआत और दुनिया के पहले फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना। शहर की पुलिस को अक्सर 'स्कॉटलैंड यार्ड ऑफ द ईस्ट' इसलिए कहा जाता था, क्योंकि उनके पास एक सुव्यवस्थित डिटेक्टिव डिपार्टमेंट था, जो अपराधों का पता लगाने में माहिर था।

शहर की पुलिस ने जो सबसे जरूरी सुधार किया है, वह है पुलिस की वर्दी के लिए कोड को फिर से लागू करना। बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सादी वर्दी वाले पुलिसवालों का राजनीतिक मकसद से होने वाला गलत इस्तेमाल रोका जा सके।

कामकाज में तेजी लाने के मकसद से कोलकाता पुलिस ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, सभी लेवल के पुलिसकर्मियों को अब से सादी वर्दी में अपनी सरकारी ड्यूटी करने से रोक दिया गया है। हालांकि, कुछ खास विभागों से जुड़े पुलिसकर्मियों को इस नियम से छूट दी गई है। जिन विभागों को यह छूट मिली है, उनमें डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, एनफोर्समेंट ब्रांच, स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर क्राइम डिवीजन शामिल हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सादी वर्दी में रहना इन विभागों के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का एक जरूरी हिस्सा है।

अगर ऊपर बताए गए विभागों के अलावा किसी दूसरे विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी को बिना वर्दी के सरकारी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, तो उन्हें पहले अपने बड़े अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। उन पांच विभागों को छोड़कर, बाकी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रेड डालने, किसी को गिरफ्तार करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने या किसी भी दूसरी सरकारी ड्यूटी पर जाते समय वर्दी पहनना जरूरी होगा।

इस बीच, राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान किनारे कर दिए गए कुछ सीनियर आईपीएस अधिकारियों को भी वापस बुलाया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पुलिस बल पर लोगों का भरोसा फिर से कायम किया जा सके। दो आईपीएस अधिकारी, दमयंती सेन और के जयरामन, जिन्हें आम तौर पर ईमानदार अधिकारी माना जाता है, उन्हें दो अलग-अलग आयोगों का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इन आयोगों की अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। ये आयोग तृणमूल सरकार के 15 साल के शासन के दौरान हुए 'संस्थागत भ्रष्टाचार' और 'महिलाओं के खिलाफ अपराधों' के आरोपों की जांच करेंगे।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने हाल ही में डायमंड हार्बर में हुई एक प्रशासनिक बैठक के दौरान पुलिस का चेहरा बदलने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह दुनिया के अलग-अलग देशों के अलग-अलग हिस्सों में खास तरह के पुलिस बल देखने को मिलते हैं, उसी तरह इस राज्य में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। उन्होंने पुलिस बल को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को फिट रहने का संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों को अपनी शारीरिक फिटनेस और ताकत पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि अगले छह महीने से एक साल के अंदर, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पुलिसकर्मियों की संख्या में 20,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल पुलिस कल्याण बोर्ड को भंग करने की भी घोषणा की। बताया जाता है कि इस बोर्ड को पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास चलाते थे। शांतनु सिन्हा विश्वास इस समय मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जमीन कब्जा करने वाले गिरोह से जुड़े मामलों में कथित संलिप्तता के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।

मुख्यमंत्री की यह घोषणा राज्य की नई सरकार के उस फैसले के बाद आई, जिसमें ईडी अधिकारियों द्वारा सिन्हा विश्वास की गिरफ्तारी के बाद उन्हें दी गई दो साल की सेवा विस्तार अवधि को समाप्त कर दिया गया था। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले सिन्हा विश्वास, उक्त कल्याण बोर्ड के दो समन्वयकों में से एक थे।

--आईएएनएस

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