केरल पीएससी घोटाला: आयोग के अध्यक्ष बैजू एसआईटी की पूछताछ में नहीं हुए शामिल
तिरुवनंतपुरम, 10 नवंबर (आईएएनएस)। केरल पीएससी के अध्यक्ष एम.आर. बैजू ने आयोग की परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के सामने पेश होने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह उच्च न्यायालय के निर्देश का इंतजार करेंगे।
केरल राज्य योजना बोर्ड के शीर्ष पदों पर की गई नियुक्तियों के मामले में चेयरमैन को पेश होने के लिए कहा गया था।बैजू ने जांच टीम को बताया कि वह मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे और हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार करेंगे।
इस बीच, एसआईटी ने हाईकोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया है, जिसमें बताया जाएगा कि बैजू पूछताछ के लिए पेश होने से लगातार इनकार कर रहे हैं।
जांच के लिए यह एक और बड़ा झटका है क्योंकि क्राइम ब्रांच के नोटिस भेजने के बावजूद पीएससी चेयरमैन अपने रुख पर अड़े हुए हैं।
इससे पहले, इस मामले के सिलसिले में बैजू जांच टीम के सामने पेश हुए थे, तब उनसे पूछताछ की गई थी। हालांकि, जब उन्हें दोबारा पेश होने के लिए दूसरा नोटिस भेजा गया, तो वह नहीं आए।
इसके बाद जांच टीम ने तीसरा नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें मंगलवार दोपहर 2:30 बजे तिरुवनंतपुरम में क्राइम ब्रांच मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया। बैजू ने अब साफ कर दिया है कि वह हाई कोर्ट के निर्देश का इंतजार करेंगे।
जांच में सहयोग करने से इनकार करने पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद, एसआईटी ने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया।
इससे पहले चेयरमैन ने यह रुख अपनाया था कि वह हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का आदेश आने के बाद ही पेश होंगे।
इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
इनमें से एक पीएससी के मौजूदा वरिष्ठ अधिकारी हैं, जबकि दूसरे पीएससी के पूर्व अधिकारी हैं जो लगभग एक साल पहले रिटायर हुए थे।
इन गिरफ्तारियों के बाद आयोग के कामकाज, खासकर परीक्षाओं के आयोजन और उत्तर पुस्तिकाओं को संभालने के तरीके पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।
जांच में पीएससी परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और आयोग के अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
दो अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद आयोग पर यह बताने का दबाव बढ़ गया है कि आखिर ऐसी अनियमितताएं कैसे हो सकती हैं। जांच में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, यह तय करने में हाई कोर्ट का दखल काफी अहम साबित हो सकता है।
--आईएएनएस
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