केरल सरकार विपक्षी नेता वीडी सतीशन के खिलाफ सीबीआई जांच कराएगी
तिरुवनंतपुरम, 4 जनवरी (आईएएनएस)। विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के लगभग एक साल बाद, केरल सरकार ने केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश पर कार्रवाई करने के कदम उठाए हैं।
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब राज्य अगले विधानसभा चुनावों के करीब पहुंच रहा है, जिससे तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
यह सिफारिश 2018 की विनाशकारी बाढ़ के बाद उनके परवूर विधानसभा क्षेत्र में लागू किए गए 'पुनर्जनी' पुनर्वास प्रोजेक्ट के लिए विदेशी फंड लेने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।
विजिलेंस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि हालांकि केस दर्ज करने के लिए पहली नजर में कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन विदेशी फंड जुटाने और उसके इस्तेमाल के मुद्दे की जांच सीबीआई कर सकती है।
इस मामले में विजिलेंस जांच की औपचारिक घोषणा जून 2023 में की गई थी, जब सरकार द्वारा आयोजित लोक केरल सभा की एक क्षेत्रीय बैठक से संबंधित फंड जुटाने की गतिविधियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के विदेश यात्रा पर जाने से कुछ ही दिन पहले जांच को मंजूरी दी गई थी। आरोप विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के संभावित उल्लंघन और बिना इजाजत के विदेशों से फंड जुटाने पर केंद्रित थे।
हालांकि विजिलेंस ब्यूरो अपनी शुरुआती जांच में कोई ठोस गड़बड़ी नहीं पकड़ पाया, लेकिन तत्कालीन विजिलेंस डायरेक्टर योगेश गुप्ता ने एक रिपोर्ट में सिफारिश की कि सीबीआई इस बात की जांच कर सकती है कि इकट्ठा किए गए विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल तो नहीं हुआ।
उन्होंने यह भी बताया कि विजिलेंस केस आगे बढ़ाने के लिए कोई सबूत नहीं था, लेकिन विदेशी लेन-देन की जांच के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी की जरूरत पर जोर दिया।
रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया कि यह जांच की जाए कि क्या सतीशन ने जरूरी इजाजत के बिना विदेश यात्रा की थी।
इस टाइमिंग की वजह से विपक्ष ने आलोचना की है, जो इस कदम को राजनीतिक मकसद से प्रेरित मान रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं।
याद दिला दें कि सतीशान के खिलाफ पहली शिकायत 2020 में मिली थी, हालांकि औपचारिक विजिलेंस जांच 2023 में ही शुरू हुई। पहली पिनाराई विजयन सरकार के आखिरी दौर में, जब यह मुद्दा विधानसभा में उठाया गया था, तो सतीशन ने सरकार को विजिलेंस जांच का आदेश देने की सार्वजनिक रूप से चुनौती दी थी।
--आईएएनएस
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