मेकेदातु परियोजना के समर्थन में कर्नाटक एकजुट: सीएम शिवकुमार
बेंगलुरु, 19 नवंबर (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि प्रस्तावित मेकेदातु बैलेंसिंग रिजर्वोयर परियोजना के समर्थन में पूरा कर्नाटक एकजुट है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के विरोध के बावजूद कर्नाटक कानूनी दायरे में रहते हुए इस परियोजना को लागू करेगा।
उन्होंने कहा कि यह परियोजना मुख्य रूप से बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करेगी और इससे मांड्या, तुमकुरु, हासन और मैसूरु जिलों को फायदा होगा।
परियोजना के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अपने क्षेत्र में इस परियोजना को शुरू करने की अनुमति दी है, साथ ही राज्य को कावेरी के पानी का तय हिस्सा तमिलनाडु को देने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा।
उन्होंने कहा कि देश की कानूनी व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपनी जमीन पर मेकेदातु परियोजना बनाने की अनुमति दी है और साथ ही तमिलनाडु को पानी छोड़ने का निर्देश भी दिया है। हम इसका पालन करेंगे। तमिलनाडु भी कावेरी बेसिन के अपने हिस्से में कई परियोजनाएं चला रहा है। हमने कभी उनके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की है और हमें ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है।
कानूनी कार्यवाही का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश तब दिया था जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार सत्ता में थी। उन्होंने बताया कि बाद में पड़ोसी राज्य ने एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है और परियोजना के कारण डूबने वाले वन क्षेत्र की भरपाई के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने पर भी काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि पूरा राज्य बिना किसी मतभेद के एकजुट है और इस परियोजना का समर्थन कर रहा है। हो सकता है कि एक-दो लोग जलन की वजह से कुछ बयान दे रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर हम एकजुट हैं।
सीएम ने कहा कि बैलेंसिंग रिजर्वोयर बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और पानी की कमी के कठिन समय में चार जिलों के लोगों को राहत देगा।
उन्होंने कहा कि इस पानी का इस्तेमाल कृषि कार्यों के लिए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दुनिया भर से लोग बेंगलुरु आते हैं, और हम इस पानी का उपयोग पीने के लिए करेंगे। कठिन समय में, खासकर जब 67 टीएमसी पानी छोड़ना पड़े, तो यह बैलेंसिंग रिजर्वोयर बहुत काम आएगा। इससे मांड्या, मैसूरु, तुमकुरु और हासन जिलों के लोगों को भी फायदा होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के नेता इस परियोजना पर सरकार को सहयोग दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने इस परियोजना के समर्थन में एक पत्र लिखा था, और उन्हें उम्मीद है कि जरूरी मंजूरियां मिल जाएंगी।
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने केंद्रीय मंत्री एचडी. कुमारस्वामी की ओर इशारा करते हुए कहा कि शायद जलन की वजह से ऐसी बातें कह रहे हैं। हमें उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। देवेगौड़ा ने खुद कहा है कि इस परियोजना को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि वह एक ही दिन में जरूरी मंजूरियां दिला देंगे। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा कर दिखाएंगे।
शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की थी। उन्होंने मेकेदातु परियोजना कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पूरे राज्य से जुड़ा मामला है।
उन्होंने कहा कि वे चाहे कितनी भी मुश्किलें खड़ी करें, हम कानूनी दायरे में रहकर जीते हैं। हमें न्याय मिला है, और तमिलनाडु को भी न्याय मिला है। अदालत के निर्देशों के अनुसार, हमें तमिलनाडु को कुल 177 टीएमसी पानी देना है और हम इसका पालन करेंगे।
गौरतलब है कि मेकेदातु परियोजना के तहत कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा के पास कावेरी नदी पर एक 'बैलेंसिंग रिजर्वोयर' बनाने की योजना है, जिसकी प्रस्तावित भंडारण क्षमता 67 टीएमसी है।
इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करना, तमिलनाडु को छोड़े जाने वाले पानी को नियंत्रित करना और 400 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन करना है। कर्नाटक का कहना है कि इस परियोजना से कावेरी नदी के पानी में तमिलनाडु के हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि तमिलनाडु ने नदी के निचले बहाव वाले इलाकों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता जताते हुए इसका विरोध किया है।
--आईएएनएस
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