कर्नाटक सरकार ने आंतरिक आरक्षण की घोषणा की, सीएम सिद्धारमैया ने बताया ऐतिहासिक

बेंगलुरु, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आने वाले सभी समुदायों को न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, 'वाम', 'दक्षिण' और 'अन्य' समुदायों के लिए 5.25:5.25:4.5 के अनुपात में आंतरिक आरक्षण को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस संबंध में घोषणा की।

सिद्धारमैया ने घोषणा की कि 'लेफ्ट' (वाम) श्रेणी में आने वाले समुदायों के लिए 5.25 प्रतिशत, 'राइट' (दक्षिण) श्रेणी के लिए 5.25 प्रतिशत, और अन्य समुदायों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण होगा।

बजट में की गई घोषणा के अनुसार, सरकार इस वर्ष 56,432 पदों को भरेगी। इसके लिए जल्द ही अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जब तक अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती, तब तक 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का पालन किया जाएगा; हालांकि, सरकार भविष्य में 56 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "हाई कोर्ट के उस निर्देश के अनुरूप, जिसमें कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है, अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण को संशोधित किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

पिछली व्यवस्था के अनुसार, अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 17 प्रतिशत आरक्षण को 6:6:5 के अनुपात में विभाजित किया गया था। अब, 15 प्रतिशत आरक्षण के लिए संशोधित गणना के आधार पर, इस आवंटन का प्रस्ताव लगभग 5.3:5.3:4.4 के अनुपात में रखा गया है।"

मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने इसे अंतिम रूप देते हुए 'लेफ्ट' श्रेणी के समुदायों के लिए 5.25 प्रतिशत, 'राइट' श्रेणी के समुदायों के लिए 5.25 प्रतिशत, और अन्य समुदायों (जिनमें बोवी, लंबानी, कोराचा, कोरामा जैसे समुदाय और 59 घुमंतू समूह शामिल हैं) के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण तय किया है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह निर्णय सभी समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा, और उन्होंने निर्देश दिया कि भर्ती प्रक्रियाओं में इस आंतरिक आरक्षण संरचना का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि जब तक अदालतें कोई अंतिम फैसला नहीं सुना देतीं, तब तक 6 प्रतिशत आरक्षण के हिस्से को 'बैकलॉग' (पिछड़ा बकाया) के रूप में माना जाएगा।

अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण के संबंध में इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार रोस्टर से संबंधित मुद्दों का समाधान कर रही है और हाशिए पर पड़े समुदायों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव ला रही है।

मुख्यमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि आंतरिक आरक्षण को लेकर लंबे समय से मांगें उठती रही हैं और इसके लिए संघर्ष भी चलता रहा है। चित्रदुर्ग में आयोजित अनुसूचित जातियों के एक सम्मेलन में, 101 एससी समुदायों और 59 घुमंतू समूहों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से आंतरिक आरक्षण का समर्थन किया था।

उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री जी. परमेश्वर की अध्यक्षता वाली एक घोषणापत्र समिति ने भी आंतरिक आरक्षण को लागू करने का आश्वासन दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद, जिसमें राज्यों को आंतरिक आरक्षण पर फैसला लेने की अनुमति दी गई थी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश नागमोहन दास की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर, कैबिनेट ने पहले एससी श्रेणियों के भीतर 6:6:5 के अनुपात का फैसला किया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उस समय, कुल आरक्षण 24 प्रतिशत (17 प्रतिशत एससी और 7 प्रतिशत एसटी) था, जिससे समग्र आरक्षण बढ़कर 56 प्रतिशत हो गया था।

हालांकि, उन्होंने बताया कि इंदिरा साहनी मामले का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया था कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए, मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि इसकी सिफारिशों के आधार पर और 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहते हुए, कैबिनेट ने अब 5.25:5.25:4.5 के अनुपात में आंतरिक आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है।

यह भी निर्णय लिया गया कि श्रेणी 'सी' के अंतर्गत उपलब्ध पदों में से 20 प्रतिशत पद 59 घुमंतू समुदायों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वर्तमान निर्णय के तहत, इस श्रेणी के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी के लिए समान हिस्सेदारी और समान अवसर के अपने सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है और उसने अपना वादा पूरा किया है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दलित संगठन और अन्य समुदाय इस निर्णय का स्वागत करेंगे।

--आईएएनएस

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