सीएम सिद्धारमैया ने पीएम मोदी और कृषि मंत्री को लिखा पत्र, चना किसानों के संकट की दी जानकारी

बेंगलुरु, 14 जनवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखकर कर्नाटक में चना किसानों के सामने आ रहे गंभीर संकट के बारे में बताया और केंद्र से तुरंत दखल देने की अपील की।

सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, "मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कर्नाटक में चना किसानों के सामने आ रहे गंभीर संकट पर ध्यान दिलाया है। 5,875 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बावजूद, बाजार कीमतें एमएसपी से काफी नीचे गिर गई हैं, जिससे किसानों को मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है।"

उन्होंने कहा, "मैंने केंद्र सरकार से किसानों की आय की रक्षा करने और बाजार को स्थिर करने के लिए तुरंत मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद शुरू करने का आग्रह किया है।"

पत्र में कहा गया है, "मैं आपको कर्नाटक के लाखों चना किसानों के लिए गहरे संकट के इस समय लिख रहा हूं, जिनकी आजीविका मौजूदा रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान एक गंभीर और तत्काल संकट का सामना कर रही है।"

चना कर्नाटक की मुख्य दलहन फसलों में से एक है, जिसकी खेती 9.24 लाख हेक्टेयर में की जाती है और अनुमानित उत्पादन 6.27 लाख मीट्रिक टन है। यह धारवाड़, गडग, ​​बेलगावी, विजयपुरा, कालाबुरागी, यादगीर, बीदर, रायचूर, कोप्पल, बल्लारी, चित्रदुर्ग, बागलकोट, दावणगेरे और चिक्कमगलुरु जैसे क्षेत्रों के किसानों को सहारा देता है। इन किसानों में से कई छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके लिए अनिश्चित जलवायु परिस्थितियों में महीनों की कड़ी मेहनत के बाद चने की फसल आय का एकमात्र स्रोत है।

उन्होंने आगे लिखा, "मैं राज्य में मौजूदा चिंताजनक बाजार स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए चने के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी घोषित करने के बावजूद, कर्नाटक के प्रमुख एपीएमसी में मौजूदा बाजार कीमतें एमएसपी से काफी कम हैं, जबकि अभी फसल की आवक भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। जनवरी और मार्च के बीच फसल की कटाई तेज होने के साथ, कीमतों में और गिरावट की वास्तविक आशंका है, जिससे ग्रामीण संकट और बढ़ जाएगा।"

यह कीमतों में गिरावट सिर्फ बाजार की गड़बड़ी नहीं है। यह एक मानवीय संकट है। जब घोषित एमएसपी जमीनी स्तर पर वास्तविक खरीद में नहीं बदलता है, तो यह किसानों का उस संस्थागत ढांचे पर से विश्वास खत्म कर देता है जो उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। कई किसान, इनपुट लागत, कर्ज और घरेलू जरूरतों के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्हें ठीक उसी समय कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है जब सरकारी हस्तक्षेप की सबसे ज्यादा जरूरत है।"

--आईएएनएस

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