केरल पीएससी अनियमितताओं में युवाओं को मिलना चाहिए न्याय: भाजपा
तिरुवनंतपुरम, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को केरल के राज्यपाल से मुलाकात कर केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी) में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया।
राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने पीएससी भर्ती घोटाले की गंभीरता से राज्यपाल को अवगत कराया और युवाओं को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया।
चंद्रशेखर ने बताया कि राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा है कि वह पीएससी मामले पर पूर्व राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर के रुख से सहमत हैं और युवाओं को राहत दिलाने वाला रुख अपनाएंगे।
बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल पद से कार्यमुक्त होने से ठीक पहले अर्लेकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर केरल पीएससी अध्यक्ष एमआर बैजू और आयोग के अन्य सदस्यों को हटाने की सिफारिश की थी। यह कार्रवाई केरल राज्य योजना बोर्ड की रैंक सूची में कथित घोटाले के सामने आने के बाद की गई थी।
राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में भाजपा विधायक दल के नेता बीबी गोपाकुमार, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और विधायक वी. मुरलीधरन, युवा मोर्चा प्रभारी अधिवक्ता पी. सुधीर और युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिजिल भी शामिल थे।
राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देशभर में छात्रों और युवाओं की आवाज उठाने की बात करते हैं, लेकिन केरल में पीएससी की कथित अनियमितताओं और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चुप हैं।
उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस नेतृत्व छात्रों के अधिकारों की बात करता है तो उसे केरल के युवाओं की समस्याओं पर भी वही रुख अपनाना चाहिए।
चंद्रशेखर ने कहा कि जनता को कांग्रेस की इस कथित राजनीतिक विरोधाभास को समझना चाहिए। उन्होंने पीएससी रैंकधारकों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने और उनके भविष्य की रक्षा के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की।
उन्होंने कहा कि युवाओं को न्याय मिलने तक भाजपा इस मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी।
भाजपा विधायक बीबी गोपाकुमार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली सरकार उन पीएससी रैंकधारकों की मांगों को पूरा करने में विफल रही है, जिन्होंने अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया था।
उन्होंने दावा किया कि सरकार करीब 150 दिनों तक इस मुद्दे पर उदासीन बनी रही और तब कार्रवाई की जब राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति को कार्रवाई की सिफारिश की।
गोपाकुमार ने कहा कि शुरुआत से ही भाजपा पीएससी में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है।
भाजपा का यह कदम ऐसे समय सामने आया है जब योजना बोर्ड से जुड़े मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पीएससी अध्यक्ष डॉ. एमआर बैजू और तीन अन्य पीएससी सदस्यों से पूछताछ की है।
बुधवार को एसआईटी ने पीएससी के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। वहीं, एक अन्य कार्यरत कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है।
--आईएएनएस
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