झारखंड: ईडी ने मनरेगा घोटाले में पांच आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की

रांची, 30 मार्च (आईएएनएस)। ईडी ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत विकास योजनाओं से सरकारी फंड के गबन के मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ रांची की स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ईडी रांची जोनल ऑफिस ने अमिता झा, सिद्धार्थ सिंघल, राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी, पवन कुमार सिंह और कमलेश सिंघल के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत चार्जशीट फाइल की है। ईडी ने कहा कि जांच में पता चला है कि पांच नए आरोपी गलत तरीके से कमाई करते थे।

एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है कि चार्जशीट फाइल करते समय, ईडी ने कोर्ट से रांची के मौजा बोरिया में मौजूद 17 डेसिमल जमीन को जब्त करने की मंजूरी देने की भी अपील की, जिसे गलत तरीके से हुई 1.33 करोड़ रुपये की कमाई से खरीदा गया था।

झारखंड पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो द्वारा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की, जिसमें उस समय के जूनियर इंजीनियर राम बिनोद प्रसाद सिन्हा भी शामिल थे।

जांच में पता चला कि खूंटी जिले में अलग-अलग विकास के कामों के लिए लगभग 24 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। ईडी ने कहा कि 2009-2011 के बीच, जिसमें से 18.06 करोड़ रुपये का फर्जी गबन और गलत कामों को जरिए किया गया।

ईडी ने कहा कि जांच में यह भी पता चला कि खूंटी की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर पूजा सिंघल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने के बदले बांटे गए प्रोजेक्ट फंड के पांच प्रतिशत के बराबर कैश कमीशन लेती थीं और आरोपी अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई से बचाती थीं।

ईडी ने कहा कि अपराध से हुई कमाई को बाद में बेनामी कंपनियों, फैमिली प्रॉक्सी और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के एक बड़े नेटवर्क के जरिए फिर से इन्वेस्ट किया गया। जांच के पहले के चरणों में, पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल मैनेजर सुमन कुमार और मेसर्स पल्स संजीवनी हेल्थकेयर समेत आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।

जांच के दौरान, पूजा सिंघल और उनके साथियों के 24 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए। 6 मई, 2022 को रांची में सह-आरोपी सीए सुमन कुमार के घर से 17.49 करोड़ रुपये का बिना हिसाब का कैश बरामद और जब्त किया गया। एक सहयोगी के घर से कुल 1.82 करोड़ रुपये बरामद किए गए, जिससे मामले में कुल जब्त कैश 19.31 करोड़ रुपये हो गया।

बयान में कहा गया है कि इसके अलावा, अपराध साबित करने वाले दस्तावेज, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, शेयर सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड और जरूरी सबूत वाले डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

ईडी ने कहा कि उसने चार प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के ज़रिए आरोपियों की प्रॉपर्टी को प्रोविज़नल तौर पर अटैच किया है, जिसकी पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी (पीएमएलए) ने की है।

--आईएएनएस

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