आईटी मंत्रालय ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6 आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन नियमों में किया बदलाव
नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने देश में आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय मूल्य संवर्धन (डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन-डीवीए) को प्रोत्साहित करने के लिए छह श्रेणियों के आईटी हार्डवेयर उत्पादों के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट (प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया) ऑर्डर, 2017 के तहत लोकल कंटेंट और डीवीए की गणना करने के तरीके में संशोधन किया है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
सरकारी बयान के अनुसार, नई व्यवस्था के तहत बिल ऑफ मटेरियल (बीओएम) आधारित और प्रक्रिया-केंद्रित तंत्र लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना, स्वदेशी तकनीकी विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
यह संशोधित ढांचा छह प्रमुख आईटी हार्डवेयर उत्पादों पर लागू होगा। इनमें डेस्कटॉप पीसी एवं ऑल-इन-वन पीसी, लैपटॉप पीसी, थिन क्लाइंट्स, सर्वर, कंप्यूटर मॉनिटर और इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफपीडी) शामिल हैं।
नई पद्धति के तहत भारत में किए जाने वाले कई विनिर्माण कार्यों और प्रक्रियाओं को मान्यता दी गई है, जिनमें सर्फेस माउंट टेक्नोलॉजी (एसएमटी) के माध्यम से मदरबोर्ड या मेनबोर्ड असेंबली, घरेलू स्तर पर तैयार किए गए बेयर पीसीबी (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) का उपयोग, मेमोरी (रैम) और स्टोरेज (एसएसडी) की असेंबली, परीक्षण और पैकेजिंग, डिस्प्ले असेंबली प्रक्रियाएं, चेसिस और पावर मॉड्यूल की घरेलू सोर्सिंग तथा अंतिम असेंबली और परीक्षण शामिल हैं।
मंत्रालय ने कहा कि संशोधित ढांचे में भारत में किए जाने वाले इन-हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीकों के विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा, भारतीय उत्पाद डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त वेटेज भी दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय कंपनियों को केवल असेंबली तक सीमित रहने के बजाय डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास में निवेश करने का प्रोत्साहन मिलेगा।
बयान में कहा गया कि नई पद्धति आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी। इसके लागू होने के बाद इन छह उत्पाद श्रेणियों के लिए पहले जारी नियमों का स्थान यह नया ढांचा ले लेगा।
नई व्यवस्था में घरेलू मूल्य संवर्धन की गणना और स्व-प्रमाणन के लिए एक मानकीकृत प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे निर्माताओं द्वारा घोषित डीवीए के आकलन में अधिक पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित की जा सकेगी।
सरकार का कहना है कि यह ढांचा आवश्यकता पड़ने पर कंपनियों द्वारा स्व-घोषित डीवीए की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच को भी आसान बनाएगा।
--आईएएनएस
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