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हवाई यात्रा बढ़ने के कारण भारतीय एयरलाइंस खरीद सकती हैं 1,000 और विमान: पीयूष गोयल

हवाई यात्रा बढ़ने के कारण भारतीय एयरलाइंस खरीद सकती हैं 1,000 और विमान: पीयूष गोयल
हवाई यात्रा बढ़ने के कारण भारतीय एयरलाइंस खरीद सकती हैं 1,000 और विमान: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में हवाई यात्रा की तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय एयरलाइंस आने वाले वर्षों में लगभग 1,000 अतिरिक्त विमान के ऑर्डर दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि भारत का विमानन क्षेत्र तेज विस्तार के दौर में है और मौजूदा ऑर्डर भी भविष्य की जरूरतों को पूरी तरह पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

मिस्र दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में गोयल ने बताया कि इंडिगो, एयर इंडिया और अकासा एयर जैसी भारतीय एयरलाइंस पहले ही बोइंग और एयरबस से 1,200 से अधिक विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं। इसके बावजूद उद्योग की कुल आवश्यकता 2,000 से अधिक विमानों की आंकी जा रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय एयरलाइंस विमान निर्माताओं से डिलीवरी प्रक्रिया को तेज करने की भी मांग कर रही हैं, ताकि बढ़ती यात्री संख्या और नए रूट्स की जरूरतों को समय पर पूरा किया जा सके।

गोयल ने यह भी कहा कि जैसे-जैसे भारतीय एयरलाइंस अपने बेड़े का विस्तार करेंगी, भारत और मिस्र के बीच हवाई संपर्क भी बेहतर होगा। इससे दोनों देशों के बीच अधिक उड़ानें शुरू करने का रास्ता खुलेगा और व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

गौरतलब है कि वाणिज्य मंत्री इन दिनों भारत और मिस्र के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं।

विमानन क्षेत्र पर परामर्शदाता संस्था ओलिवर वायमैन की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वाणिज्यिक विमान बेड़ा 2026 से 2036 के बीच औसतन 7.1 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ सकता है। यह वैश्विक विमानन बाजार में सबसे तेज अनुमानित वृद्धि दरों में से एक है।

नागर विमानन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय एयरलाइंस द्वारा दिए गए कई बड़े विमान ऑर्डर अभी डिलीवरी की प्रतीक्षा में हैं। इनमें से कुछ विमानों की आपूर्ति 2034 तक चरणबद्ध तरीके से होने की संभावना है।

ऐसा लगता है कि दुनिया भर की एयरलाइंस के बड़े ऑर्डरों के कारण विमान कंपनियों के पास भारी बैकलॉग है। साथ ही, इंजन और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों की कमी ने भी उत्पादन और डिलीवरी कार्यक्रमों को प्रभावित किया है।

इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार विमान लीजिंग क्षेत्र को अधिक वित्तीय समर्थन देने पर विचार कर रही है। इसमें बैंकों द्वारा अधिक ऋण उपलब्ध कराना, रुपए में वित्तपोषण को बढ़ावा देना और विमान लीजिंग को आसान बनाने के लिए नियामकीय सुधार शामिल हैं।

नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में भारतीय एयरलाइंस के बेड़े का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा लीज पर लिए गए विमानों का है। इसलिए वित्तीय संसाधनों तक आसान पहुंच और एक मजबूत घरेलू विमान लीजिंग तंत्र का विकास एयरलाइंस के विस्तार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सितंबर में मंत्रालय ने विमान लीजिंग और वित्तपोषण से जुड़ी बाधाओं की पहचान और समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक भी आयोजित की थी।

वर्तमान में अधिकांश लीजिंग अनुबंध आयरलैंड और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय केंद्रों से संचालित होते हैं, जिसके कारण भारत को हर वर्ष अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा लीज भुगतान के रूप में खर्च करनी पड़ती है। इसी वजह से सरकार गिफ्ट सिटी को घरेलू विमान लीजिंग और वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है।

--आईएएनएस

डीबीपी

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