भारत समर्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट से श्रीलंका के सस्ते घरों के अभियान को बढ़ावा मिला : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 2 अगस्त (आईएएनएस)। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत द्वारा वित्तपोषित आवास पहल श्रीलंका में वंचित परिवारों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रही है।

‘सीलोन न्यूज 24 न्यूज वेब’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट का लेटेस्ट फेज, भारत और श्रीलंका के बीच विकास साझेदारी में एक और मील का पत्थर है। यह दिखाता है कि हाल की वित्तीय चुनौतियों के बाद जब श्रीलंका अपनी आर्थिक और सामाजिक ढ़ांचे को फिर से बना रहा है, तो नई दिल्ली उसे लगातार समर्थन दे रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट (आईएचपी) के चौथे फेज के तहत हाल ही में बडुल्ला जिले के कन्नवरेला एस्टेट में 57 घरों की नींव रखी गई, जिसे भारत सरकार की ग्रांट असिस्टेंस से पूरा किया जा रहा है। इस समारोह में श्रीलंका के प्लांटेशन और सामुदायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर मंत्री, केवी. सामंथा विद्यारत्ने और हंबनटोटा में भारत के कॉन्सुल जनरल, हरविंदर सिंह शामिल हुए।

रिपोर्ट के अनुसार, चौथे चरण का लक्ष्य छह प्रांतों में 10,000 घर बनाना है, जिसमें श्रीलंका के बागान क्षेत्र में रहने वाले वंचित परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़े इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट में पूरे श्रीलंका में लगभग 60,000 घर बनाने का प्लान है, जिसमें 18 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। पहले दो फेज में युद्ध से प्रभावित उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में 46,000 घर बनाए गए या उन्हें ठीक किया गया, जबकि तीसरे फेज में प्लांटेशन सेक्टर के मजदूरों के लिए 4,000 घर बनाए गए।

इस पहल को एक आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम से कहीं ज्यादा बताते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ ईंटें और गारा बिछाने से कहीं आगे है; यह लंबे समय तक स्थिरता बनाता है और हजारों कमजोर परिवारों का सम्मान वापस लाता है।

रिपोर्ट में श्रीलंका के प्लांटेशन सेक्टर में इंडियन ओरिजिन तमिल (आईओटी) कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट की अहमियत पर भी जोर दिया गया है। इस समुदाय ने दो सदियों से ज्यादा समय से देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है, जबकि उन्हें सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

जुलाई 2023 में श्रीलंका के अपने दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल समुदाय की मौजूदगी के 200 साल पूरे होने पर प्लांटेशन इलाकों के डेवलपमेंट में मदद के लिए 750 मिलियन रुपए के मल्टी-सेक्टोरल ग्रांट पैकेज की घोषणा की।

रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के घरों तक पहुंच से रोजी-रोटी बहाल करने, समुदायों को मजबूत करने और हाल के इतिहास के सबसे बुरे वित्तीय संकट के बाद श्रीलंका की बड़े पैमाने पर आर्थिक रिकवरी में मदद करने में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि नींव रखने के कार्यक्रम में दोनों देशों के सीनियर प्रतिनिधियों का शामिल होना, आम नागरिकों के लिए आपसी सहयोग को ठोस फायदों में बदलने के लिए एक जैसी प्रतिबद्धता दिखाता है।

यह हाउसिंग प्रोग्राम भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ है और दोतरफा एकजुटता का एक शानदार सबूत है। यह ग्रांट-बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के जरिए श्रीलंका के लिए एक विकास साझेदार के तौर पर भारत की लगातार भूमिका को दिखाता है।

--आईएएनएस

केके/पीएम