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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ड्रग तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है : पंजाब भाजपा प्रमुख

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ड्रग तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है : पंजाब भाजपा प्रमुख
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा ड्रग तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है : पंजाब भाजपा प्रमुख

चंडीगढ़, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे ने एक कड़ा संदेश दिया है कि ड्रग तस्करों के दिन अब गिने-चुने रह गए हैं और राज्य जल्द ही नशामुक्त हो जाएगा।

ढिल्लों ने यह बात तब कही, जब वे गृह मंत्री शाह के साथ उन परिवारों से मिलने गए थे, जो ड्रग्स की समस्या से प्रभावित हुए हैं। इनमें परविंदर सिंह झोटा का परिवार भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि वे गृह मंत्री के साथ गुरदासपुर में विक्रमजीत सिंह, संगरूर के टुरबंजारा में गुलजार सिंह और मानसा में झोटा के परिवारों से मिलने गए थे।

ढिल्लों के मुताबिक, इन परिवारों को भरोसा दिलाया गया कि उन्हें न्याय मिलेगा।

भाजपा नेता ढिल्लों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ड्रग तस्करी को रोकने में विफल रही है और जो लोग ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है।

झोटा हत्याकांड को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के राज्य सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, ढिल्लों ने दावा किया कि यह कदम न्याय दिलाने की सच्ची प्रतिबद्धता के बजाय, शाह के दौरे के बाद बने राजनीतिक दबाव के कारण उठाया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शुरुआत में झोटा की हत्या को निजी दुश्मनी का मामला बताने की कोशिश की थी।

ढिल्लों ने मांग की कि पंजाब सरकार को झोटा के परिवार और राज्य की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच को सीबीआई को सौंपने का फैसला यह दिखाता है कि सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में असमर्थ रही है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने इस मामले को पहले ही उठाया था। उन्होंने 13 अक्टूबर को पंजाब के राज्यपाल को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की थी, क्योंकि पार्टी को यकीन था कि राज्य सरकार इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं करेगी।

ढिल्लों ने दावा किया कि झोटा और अन्य पीड़ितों के परिवारों को न्याय तभी मिल सकता है, जब केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार और सीबीआई इसमें दखल दें। उन्होंने मांग की कि निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, इस तरह के सभी मामलों को केंद्रीय एजेंसी को सौंपा जाना चाहिए।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम

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