नशा मुक्त गुजरात पर जोर, हर्ष संघवी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों संग की कानून-व्यवस्था की समीक्षा
गांधीनगर, 14 नवंबर (आईएएनएस)। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई, जिसमें नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान को तेज करने और जन सुरक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।
हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट किया, "कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने और जन सुरक्षा व सुरक्षा को और मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और 'नशा मुक्त गुजरात' के हमारे सामूहिक संकल्प को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।"
यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 नवंबर को अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और संघवी के साथ की गई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के एक सप्ताह बाद हुई है, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया गया था।
बैठक के दौरान अमित शाह ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, पुलिस का आधुनिकीकरण, सीमा और तटीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी कदम, अवैध प्रवासन, आपदा प्रबंधन और नए आपराधिक कानूनों को लागू करना शामिल था। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय, राज्य गृह विभाग और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
दरअसल, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है और राज्य की तटरेखा लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी है, इसलिए शाह ने सीमा और तटीय निगरानी को मजबूत करने तथा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), राज्य पुलिस, तटरक्षक बल (कोस्ट गॉर्ड) और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री शाह ने नशीले पदार्थों की समस्या पर राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे केवल छोटे-मोटे तस्करों तक सीमित न रहें, बल्कि तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसके मुख्य संचालकों को निशाना बनाएं। उन्होंने अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति की पहचान करने और उसे जब्त करने के लिए वित्तीय जांच पर भी जोर दिया।
अमित शाह ने 2029 तक 'नशा मुक्त भारत' बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत नशीले पदार्थों और नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने के लिए सख्त रुख अपनाने का आह्वान किया।
उन्होंने '1933' कंट्रोल रूम का विस्तार करने, सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रवर्तन अभियानों को तेज करने और साथ ही जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया। गृह मंत्री ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों के लागू होने की समीक्षा की। उन्होंने 60 दिनों के भीतर 92 प्रतिशत और 90 दिनों के भीतर 86 प्रतिशत चार्जशीट दाखिल करने के राज्य के प्रदर्शन की सराहना की।
उन्होंने विशेष अभियानों के जरिए 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने (डिपोर्टेशन) के काम की भी तारीफ की।
अन्य निर्देशों के अलावा अमित शाह ने एस4सी और 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन की क्षमता को मजबूत करने, आतंकवाद-रोधी एजेंसियों को और सशक्त बनाने तथा कानून के अनुसार अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने 25,000 से अधिक लंबित फोरेंसिक मामलों को जल्द से जल्द निपटाने पर भी जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री शाह ने बैठक के अंत में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और तय लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने "एक सुरक्षित, विकसित और नशा-मुक्त गुजरात के माध्यम से एक सुरक्षित भारत बनाने" की प्रतिबद्धता को दोहराया।
--आईएएनएस
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