गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को सत्यापन प्रक्रिया के तहत पुनः आवेदन करना होगा: शिवकुमार
बेंगलुरु, 13 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाले 2,000 रुपए मासिक भत्ते के लाभार्थियों को सत्यापन प्रक्रिया के तहत पुनः आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार के अनुसार, मृत लाभार्थियों के नाम पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निकाली जा चुकी है।
वे विधानसभा सौधा में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, वन उप संरक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सात घंटे की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार यह सत्यापित करना चाहती है कि पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंच रहा है या नहीं और योजना को बंद करने की कोई योजना नहीं है। शिवकुमार ने घोषणा की कि हाल ही में जारी एक सरकारी आदेश के तहत सभी छात्रों को मुफ्त बस पास मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने जिला मंत्रियों, उपायुक्तों और बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को निर्देश दिया कि वे चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाएं और यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों के मतदान अधिकार न छिनें।
उन्होंने सभी मतदाताओं से बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए गए जनगणना प्रपत्र जमा करने का आग्रह किया और प्रवासी श्रमिकों तथा अपने मूल स्थानों से दूर रहने वाले अन्य लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने की सलाह दी।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे जहां भी आवश्यक हो, निवास प्रमाण पत्र जारी करें और ग्राम पंचायत एवं बूथ स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं।
प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना के विरोध से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हुए शिवकुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र थे।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुई एक बैठक में टाउनशिप पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे बेंगलुरु पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
शिवकुमार ने कहा कि कल प्रधानमंत्री से हुई मेरी मुलाकात में उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कई टाउनशिप विकसित की हैं और हम बेंगलुरु पर बोझ कम करके अच्छा काम कर रहे हैं।
नीति आयोग की बैठक में अपनी भागीदारी के बारे में शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक की चिंताओं को प्रधानमंत्री के सामने रखा और उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।
--आईएएनएस
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