एआई-सक्षम इंटेलिजेंस सैटेलाइट के लिए 64 करोड़ की डील, एस्ट्रोम के साथ सरकार का अब हुआ बड़ा समझौता

नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड (टीडीबी) ने बेंगलुरु स्थित एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों के लिए स्वदेशी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) युक्त इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन (उपग्रह समूह) विकसित करने के लिए 64.05 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 128.11 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली इस परियोजना को 'रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन' (आरडीआई) फंड के तहत वित्तपोषित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष-आधारित इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस (ईएलआईएनटी) का एक स्वतंत्र नेटवर्क (कॉन्स्टेलेशन) विकसित करना है।

मंत्रालय ने कहा, "इस कार्यक्रम का लक्ष्य महत्वपूर्ण तकनीकों को 'टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल' (टीआरएल)-4 से टीआरएल-9 तक विकसित करना है। इसके लिए 'ऑप्शनली कन्वर्टिबल डेट' (ओसीडी) के जरिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।"

'एस्ट्रोम' कंपनी 50 किलोग्राम वर्ग के माइक्रो-सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क विकसित करने और तैनात करने की योजना बना रही है। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बड़े क्षेत्र को कवर कर सकें और चुनिंदा इलाकों पर लगातार नजर रख सकें।

कंपनी 'इंटर-सैटेलाइट कम्युनिकेशन' तकनीक भी विकसित करेगी, जिससे उपग्रह आपस में जानकारी साझा कर सकेंगे और पृथ्वी की निचली कक्षा (लो-अर्थ ऑर्बिट) में एक एकीकृत नेटवर्क के रूप में काम कर सकेंगे।

इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष-आधारित खुफिया जानकारी जुटाने, डेटा प्रोसेसिंग और सुरक्षित संचार के क्षेत्र में भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करना है। ऐसा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न देश अब रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए अंतरिक्ष-आधारित प्रणालियों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं।

टीडीबी के सचिव राजेश कुमार पाठक ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत के 'डीप-टेक' इकोसिस्टम की उस क्षमता को दर्शाता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और अगली पीढ़ी के संचार को मिलाकर उन्नत अंतरिक्ष-आधारित तकनीकें विकसित कर सकता है।

'एस्ट्रोम' ने बताया कि यह फंडिंग महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास और एकीकरण में तेजी लाएगी, साथ ही कार्यक्रम को परिचालन के लिए पूरी तरह तैयार करने के प्रयासों में मदद करेगी।

इससे पहले अक्टूबर में, टीडीबी ने 'मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत कंपनी को आरडीआई फंड से 116 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार, 277.63 करोड़ रुपए की इस परियोजना का फोकस उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के लिए एक स्केलेबल और एकीकृत 'ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम' विकसित करना है, जो 5 एमएन से 300 एन थ्रस्ट क्लास तक काम कर सके।

--आईएएनएस

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