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दिव्‍यांगों के लिए डिजिटल सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर भारत ने प्रतिबद्धता दोहराई

दिव्यांगों के लिए डिजिटल सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर भारत ने प्रतिबद्धता दोहराई
दिव्‍यांगों के लिए डिजिटल सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने पर भारत ने प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिव्‍यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हेबा हैग्रास के साथ चर्चा की। इस दौरान, विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल सुलभता और समावेशन को बढ़ावा देने की भारत की कोशिशों पर प्रकाश डाला गया।

शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रालय ने डिजिटल समावेशन का समर्थन करने वाली कई पहलों को पेश किया। इनमें 'भारतीय सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स के लिए दिशानिर्देश (जीआईजीडब्‍ल्‍यू) 3.0' शामिल हैं, जो 'वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस (डब्‍ल्‍यूसीएजी) 2.1 लेवल एए' के अनुरूप हैं।

इसके अलावा, आईसीटी उत्पादों और सेवाओं की सुलभता के लिए 'भारतीय मानक आईएस 17802' भी शामिल है, जिसे 2023 में संशोधित आरपीडब्‍ल्‍यूडी नियमों के तहत लागू किया गया था।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुलभता प्रमाणन और एसटीक्‍यूसी के माध्यम से वेबसाइटों व ऐप्स की टेस्टिंग के बारे में भी बताया। इसके तहत 73 मंत्रालयों और विभागों को प्रमाणित किया गया है। साथ ही, 'सुगम्य वेब' और 'सत्या' जैसे डिजिटल टेस्टिंग टूल्स के बारे में भी जानकारी दी गई।

बैठक में यूएक्‍स4जी का भी जिक्र किया गया, जिसने 400 से अधिक सरकारी वेबसाइटों और ऐप्स को यूएक्‍स ऑडिट और डिजाइन सपोर्ट दिया है। इसके 'रेडी-टू-यूज' एक्सेसिबिलिटी विजेट का इस्तेमाल 1,800 से अधिक वेबसाइटें कर रही हैं।

मंत्रालय ने समावेशी डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं पर भी प्रकाश डाला। इनमें बहुभाषी पहुंच के लिए 'भाषिणी', 23 भाषाओं में नागरिक सेवाएं देने वाला 'उमंग' प्लेटफॉर्म, और बहुभाषी व वॉयस-आधारित सुविधाओं वाला 'नमस्ते भारत एआई' नागरिक गाइड शामिल हैं।

सहायक समाधानों के तहत, मंत्रालय ने 'दिव्यांग सारथी' को पेश किया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बौद्धिक दिव्‍यांगता वाले व्यक्तियों के लिए वर्चुअल रियलिटी (वीआर) आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करता है।

यह बातचीत 16 से 25 नवंबर, 2026 तक हेबा हैग्रास की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुई। इसमें विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्‍यूसी), सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देशों को नियमित रूप से अपडेट करने, प्रमाणन और अनुपालन में सहयोग देने, अधिकारियों और डेवलपर्स की क्षमता बढ़ाने, तथा भारत के टूल्स और अनुभवों को साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह अधिक समावेश सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सहायक समाधान विकसित करना जारी रखेगा।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

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