राजस्थान को 'लव जिहाद' से मुक्त कराया : सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर, 9 सितंबर (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जयपुर सहित पूरे राज्य में 'लव जिहाद की समस्या से छुटकारा पाने' के लिए काम किया है। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ राज्य सरकार के कदमों पर भी जोर दिया।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार 'डिस्टर्ब्ड एरिया बिल' (अशांत क्षेत्र विधेयक) लेकर आई है ताकि 'जबरन पलायन' रोका जा सके और लोगों को भरोसा दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन जयपुर में सांगानेरी गेट से त्रिपोलिया गेट तक भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक भव्य रोड शो के दौरान ये बातें कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय ऐसी घटनाएं हुई थीं, जिन्हें उन्होंने 'लव जिहाद' कहा और दावा किया कि मौजूदा भाजपा सरकार धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लेकर आई है।

मुख्यमंत्री ने 'डिस्टर्ब्ड एरिया बिल' का जिक्र करते हुए कहा कि इसे जबरन पलायन को रोकने और निवासियों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। लोगों को डरना नहीं चाहिए और चेतावनी दी कि आम लोगों को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भेजा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो-दो नगर निगम बनाए थे, जो उनके आरोप के मुताबिक तुष्टीकरण के आधार पर किया गया था।

उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने तीनों शहरों में 'एक शहर-एक निगम' व्यवस्था को फिर से लागू किया है।

कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने (कांग्रेस नेताओं ने) पहले दावा किया था कि भाजपा 'एक राज्य, एक चुनाव' लागू नहीं कर पाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव यह दिखाते हैं कि राज्य सरकार चुनावी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान पिछले ढाई वर्षों से लगातार तरक्की कर रहा है। कई परियोजनाएं जो दशकों से लंबित थीं, उन्हें अब आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य सरकार ने 'रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट' और 'यमुना जल समझौते' के जरिए पूरे राज्य में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं।

उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी नहर और गंगानहर परियोजनाओं के लिए 5,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने 10,500 करोड़ रुपए की देवास परियोजना, 4,500 करोड़ रुपए की सोम-कमला-अंबा परियोजना, 4,500 करोड़ रुपए की माही बांध परियोजना और 2,500 करोड़ रुपए की ब्राह्मणी नदी परियोजना का भी जिक्र किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बिजली के मामले में सरप्लस राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय बिजली उत्पादन 3,900 मेगावाट था, जो मौजूदा भाजपा सरकार के शुरुआती ढाई सालों में बढ़कर 12,000 मेगावाट हो गया है।

उन्होंने रोजगार के बारे में बात करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में 1,89,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, 1,22,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और 70,000 और पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय पेपर लीक हुए थे। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद पेपर लीक मामलों से जुड़े 600 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है।

उन्होंने दावा किया कि मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगभग 450 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की गईं।

जयपुर मेट्रो का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने मेट्रो कनेक्टिविटी का लगभग पांच किलोमीटर का नेटवर्क विकसित किया था, जबकि मौजूदा भाजपा सरकार ने इसे 41 किलोमीटर से ज्यादा तक बढ़ा दिया है। विस्तार से जयपुर के ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जन-प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनके उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार लोगों से जुड़ी रहती है और नियमित रूप से उनकी चिंताओं को सुनती है। राज्य और केंद्र सरकारों के साथ-साथ भाजपा के नेतृत्व वाले स्थानीय निकायों और पंचायतों में 'ट्रिपल-इंजन सरकार' बनाने से स्थानीय शासन मजबूत होगा और विकास में तेजी आएगी।

--आईएएनएस

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