एसएफजे प्रमुख पन्नू के मुकदमों और भारतीय अधिकारियों पर आरोपों को भारत ने बताया बेबुनियाद
नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। नई दिल्ली में मंगलवार को एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज कर दिया।
विदेश मंत्रालय ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े और सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका की एक अदालत में दायर मुकदमों को भी बेबुनियाद बताया।
नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजित नियमित प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में किसी भी न्यायिक दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर भेजने की प्रक्रिया केवल भारत की निर्धारित केंद्रीय संस्था के जरिए ही की जा सकती है।
उन्होंने कहा, "हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। हम इन बेबुनियाद मुकदमों को भी नहीं मानते। भारत में न्यायिक दस्तावेजों की सेवा से जुड़ा कोई भी अनुरोध केवल भारत की निर्धारित केंद्रीय संस्था यानी विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।"
जायसवाल यह टिप्पणी उस सवाल के जवाब में कर रहे थे जिसमें अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से आतंकी पन्नू की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे में भारत सरकार को समन भेजे जाने की खबरों का जिक्र किया गया था।
पिछले महीने कनाडा में कथित खालिस्तान जनमत संग्रह की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने फिर दोहराया था कि भारत विरोधी गतिविधियों की वह कड़ी निंदा करता है।
अगस्त में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पन्नू ने खालिस्तान आर्मी और सिख होमलैंड सिक्योरिटी फोर्स बनाने की घोषणा की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कनाडा की जमीन पर कुछ सिख युवकों के सेमी-ऑटोमैटिक राइफलों के साथ प्रशिक्षण लेते हुए दिखाई देने वाले वीडियो बेहद चिंताजनक हैं और इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
'खालसा वॉक्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, पन्नू ने एक वीडियो जारी कर विदेशों में रहने वाले सिखों से अमेरिका के इंडियाना राज्य की राजधानी इंडियानापोलिस में आयोजित खालिस्तान रेफरेंडम में हिस्सा लेने की अपील की थी। साथ ही उसने 'सिख होमलैंड सिक्योरिटी' या खालिस्तान आर्मी जैसी व्यवस्था बनाने का भी विचार सामने रखा था।
रिपोर्ट में कहा गया, "यह सिर्फ राजनीतिक बहस का मामला नहीं है। ये सोच-समझकर की गई ऐसी उकसावे वाली बातें हैं, जिनका निशाना वे युवा हैं जो प्रवास, पहचान और आसान पैसे जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और कनाडा में सिख युवाओं का एक छोटा वर्ग नशे, अवैध हथियारों और गैंग गतिविधियों की ओर बढ़ रहा है, जिससे उनके अपने समुदाय और उन शहरों को नुकसान हो रहा है जहां वे रहते हैं।"
रिपोर्ट में कहा गया, "पन्नू की बातें हर परेशान युवा की समस्याओं की वजह नहीं हैं, लेकिन वह ऐसा माहौल जरूर तैयार करता है जिसमें हर समस्या का दोष भारत पर डाल दिया जाता है और विरोध को महिमामंडित किया जाता है। जब पहले से ही सड़क संस्कृति और अपराधी प्रवृत्तियों के प्रभाव में आया कोई युवा यह सुनता है कि असली लड़ाई भारतीय राज्य के खिलाफ है और हथियार उठाना या समुदाय की सुरक्षा करना सही है, तो ऑनलाइन बयानबाजी से वास्तविक हथियारों तक पहुंचने की दूरी और कम हो जाती है।"
रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडाई खुफिया एजेंसियां पहले भी खालिस्तानी चरमपंथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बता चुकी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भड़काऊ वीडियो और उसके बाद ताकत के प्रदर्शन का जो सिलसिला देखने को मिलता है, वह कोई संयोग नहीं है।
--आईएएनएस
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