बांग्लादेश में एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के खिलाफ बढ़ रही हिंसा, फ्रांस के अधिकार समूह ने जताई चिंता

पेरिस, 30 जून (आईएएनएस)। एक बड़े अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस (जेएमबीएफ) ने बांग्लादेश में एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और भेदभाव पर गहरी चिंता जताई है।

प्राइड मंथ 2026 के समापन के अवसर पर सोमवार को पेरिस स्थित एलजीबीटीक्यूआई+ सेंटर में 'एपेरो-डिबेट: लेस ड्रोइट्स एलजीबीटीक्यूआई+ डान्स ले मोंडे (दुनिया भर में एलजीबीटीक्यूआई+ अधिकार)' नामक एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन सॉलिडेराइट इंटरनेशनल एलजीबीटीक्यूआई+, एगीर एन्सेम्बल पोर लेस ड्रोइट्स ह्यूमेन्स तथा एलजीबीटीक्यूआई+ सेंटर ऑफ पेरिस एंड आइल-डी-फ्रांस ने संयुक्त रूप से किया।

जेएमबीएफ के अनुसार, कार्यक्रम में एलजीबीटीक्यूआई+ अधिकार कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों, राजनयिकों, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और विभिन्न देशों से आए सहयोगियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने संवाद, एकजुटता और आपसी नेटवर्किंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में तीन राउंड टेबल पर चर्चा हुई, जिसमें दुनियाभर में एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात की गई और बराबरी, मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर बात की गई।

जेएमबीएफ के फाउंडर प्रेसिडेंट शाहनूर इस्लाम ने 'क्रिमिनलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन: डीकंस्ट्रक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग' शीर्षक वाली चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा में एंटी-एलजीबीटीक्यूआई+ कानूनों की औपनिवेशिक शुरुआत, उनके लगातार प्रभाव और अपराध को चुनौती देने और एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय की रक्षा करने के तरीकों पर बात की गई।

चर्चा के दौरान, शाहनूर ने बांग्लादेश में एलजीबीटीक्यूआई+ लोगों के बिगड़ते मानवाधिकार की स्थिति पर गहरी चिंता जताई।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश पीनल कोड का सेक्शन 377 आपसी सहमति से बने समान लिंग संबंधों को अब भी अपराध मानता है। बांग्लादेश पीनल कोड का सेक्शन 377 ब्रिटिश शासन से मिला एक औपनिवेशिक युग का कानून है।

शाहनूर ने कहा, "सेक्शन 377 एक औपनिवेशिक कानून है जिसकी लोकतांत्रिक समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यह डर पैदा करता है और एलजीबीटीक्यूआई+ लोगों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराता है। इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

शाहनूर ने चेतावनी दी कि अगस्त 2024 में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश में एलजीबीटीक्यूआई+ लोगों की हालत काफी खराब हो गई है।

उन्होंने कहा, "कट्टरपंथी इस्लामी समूह तेजी से सक्रिय हो गए हैं, इसके कारण क्वीर और ट्रांसजेंडर लोगों पर हमले हो रहे हैं, एलजीबीटीक्यूआई+ कार्यकर्ताओं को धमकियां मिल रही हैं, एलजीबीटीक्यूआई+ स्टूडेंट्स को शिक्षण संस्थानों से जबरदस्ती निकाला जा रहा है और सोशल मीडिया पर नफरती बयानबाजी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।"

उन्होंने बताया कि जेएमबीएफ की बांग्लादेश में एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकारों की सालाना रिपोर्ट 2025 में 260 मानवाधिकार उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए, जिससे 2025 के दौरान कम से कम 426 एलजीबीटीक्यूआई+ लोग प्रभावित हुए हैं।

शाहनूर ने कहा, "ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये उन स्टूडेंट्स को दिखाते हैं जिन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, उन युवाओं को जिन्हें उनके परिवारों ने ठुकरा दिया, उन कार्यकर्ताओं को जिन्हें लगातार धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे कई लोग जिन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी पहचान छिपानी पड़ती है।"

उन्होंने एक बड़े कदम की मांग की, जिसमें आर्टिकल 377 को हटाना, एलजीबीटीक्यूआई+ लोगों पर हमलों के लिए जवाबदेही तय करना, शिक्षण संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा करना, नफरती बयानबाजी से निपटने के उपाय, उग्रवादी हिंसा से निपटना और बांग्लादेश में एलजीबीटीक्यूआई+ मानवाधिकार के लिए आवाज उठाने वालों के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करना शामिल है।

--आईएएनएस

केके/पीएम