इक्वाडोर-कोलंबिया व्यापार विवाद सुलझा, 100 प्रतिशत टैरिफ शुल्क को हटाने का फैसला
क्विटो, 1 जून (आईएएनएस)। इक्वाडोर की कस्टम अथॉरिटी ने सोमवार एक जून से कोलंबिया के सामान पर लगाए गए 100 प्रतिशत टैरिफ को हटाने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के बीच हाल के महीनों से चला आ रहा व्यापार विवाद खत्म हो गया है, जिसने उनके रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया था।
इक्वाडोर के नेशनल कस्टम्स सर्विस के डायरेक्टर जनरल सैंड्रो कैस्टिलो ने रविवार को 'एक्स' पर लिखा कि अब कोलंबिया से आने वाले या वहां से होकर आने वाले सामान पर लगाया गया सुरक्षा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार और विकास के क्षेत्र में सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत करेगा।
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कैस्टिलो ने बताया कि कस्टम्स विभाग इस फैसले को ठीक से लागू करेगा, ताकि कानूनी व्यापार को बढ़ावा मिले, क्षेत्रीय एकजुटता मजबूत हो और अवैध गतिविधियों के खिलाफ मिलकर काम किया जा सके।
इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने शुक्रवार को यह फैसला कोलंबिया के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बेलार्डो डे ला एस्प्रीला के साथ बातचीत के बाद घोषित किया था।
इक्वाडोर ने यह शुल्क जनवरी में कोलंबिया से आने वाले सामान पर लगाया था। इसका कारण सीमा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और ड्रग तस्करी के खिलाफ सहयोग में कमी बताया गया था।
शुरुआत में यह शुल्क 30 प्रतिशत था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया और फिर एक मई को इसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया।
यह नियम कोलंबिया से आने वाले या वहां से बने सभी सामान पर लागू था, और इसकी गणना सामान की कस्टम वैल्यू के आधार पर की जाती थी।
अधिकारियों का कहना था कि यह कदम सीमा सुरक्षा और कस्टम नियंत्रण को मजबूत करने के लिए उठाया गया था।
हालांकि, कुछ क्षेत्रों को इससे छूट दी गई थी, जैसे तेल और ऊर्जा जैसे रणनीतिक सेक्टर और अस्थायी आयात, कस्टम ट्रांजिट और री-एक्सपोर्ट जैसी विशेष व्यवस्थाएं। निजी पर्यटक वाहनों को भी इससे बाहर रखा गया था।
व्यापारिक संगठनों ने चेतावनी दी थी कि इस फैसले से सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, व्यापार घट सकता है और रोजगार पर असर पड़ सकता है।
जवाब में कोलंबिया ने भी कुछ इक्वाडोरियन उत्पादों पर 75 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिए थे और कुछ समय के लिए इक्वाडोर को बिजली का निर्यात भी रोक दिया था।
इस विवाद को एंडियन कम्युनिटी की महासचिव संस्था के पास ले जाया गया था, जिसने दोनों देशों को आदेश दिया था कि वे अपने-अपने व्यापार प्रतिबंध हटा लें, ताकि क्षेत्रीय नियमों का पालन हो सके।
--आईएएनएस
एवाई/एएस