मध्य प्रदेश: दिग्विजय सिंह ने सरकार से एससी-एसटी के छात्रों के लिए बने छात्रावासों को फिर से खोलने का आग्रह किया
भोपाल, 29 मई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बने छात्रावासों और आश्रमों को फिर से खोलने का आग्रह किया है, जो पिछले एक दशक से बंद पड़े हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखे पत्र में सिंह ने उन हजारों वंचित बच्चों की दुर्दशा को उजागर किया है, जो 2016 में इन सुविधाओं के बंद होने के बाद से शिक्षा के अवसरों से वंचित हैं।
सिंह ने जनजातीय कल्याण विभाग के अंतर्गत आश्रम शिक्षक संघ के राज्य प्रमुख जवाहर सिंह अग्रवाल द्वारा उठाए गए मुद्दों का उल्लेख किया, जो लंबे समय से इन संस्थानों को फिर से खोलने की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों में फैले ये छात्रावास और आश्रम हाशिए पर रहने वाले समुदायों के छात्रों को आवास, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए बनाए गए थे।
उन्होंने तर्क दिया कि इन आश्रमों के बंद होने से न केवल अनगिनत बच्चों की शैक्षणिक यात्रा बाधित हुई है, बल्कि उनका सामाजिक और शैक्षिक विकास भी रुका हुआ है। सिंह ने लिखा कि ये आश्रम अनुसूचित जाति और आदिवासी छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने और उन्हें उज्ज्वल भविष्य का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे।
कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी सुविधाओं के अभाव ने विशेषाधिकार प्राप्त और वंचित समूहों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है, जिससे गरीब और ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता नहीं मिल पा रही है। स्थिति को घोर अन्यायपूर्ण बताते हुए सिंह ने मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की अपील की।
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि छात्रावासों और आश्रमों को फिर से खोलने से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच बहाल होगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हाशिए पर रहने वाले बच्चे पीछे न छूटें।
सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार, सामाजिक न्याय और जनहित के सिद्धांतों से प्रेरित होकर, उनकी अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी। उन्होंने कहा कि यह केवल बुनियादी ढांचे का मामला नहीं है, बल्कि उन हजारों बच्चों के भविष्य की रक्षा का मामला है जो समान अवसरों के हकदार हैं।
इस पत्र ने समावेशी शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर बहस को फिर से हवा दे दी है, और कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि इन छात्रावासों और आश्रमों को फिर से खोलना मध्य प्रदेश में सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
--आईएएनएस
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