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मध्य प्रदेश: धार में भोजशाला मुद्दे को लेकर आधे दिन का बंद, स्थिति शांतिपूर्ण

मध्य प्रदेश: धार में भोजशाला मुद्दे को लेकर आधे दिन का बंद, स्थिति शांतिपूर्ण
मध्य प्रदेश: धार में भोजशाला मुद्दे को लेकर आधे दिन का बंद, स्थिति शांतिपूर्ण

धार, 25 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के धार जिले में मंगलवार को भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से आधे दिन का बंद रखा गया। इस दौरान मुख्य बाजारों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

सकल हिंदू समाज ने मंगलवार दोपहर तक बंद का आह्वान किया था। उनका आरोप था कि जिला प्रशासन विवादित परिसर के पास शुक्रवार की नमाज के इंतजामों के बारे में कोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं कर रहा था।

हिंदू संगठनों के सदस्यों ने सुबह मोटरसाइकिल रैली निकाली और व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद करने की अपील की।

कुछ जगहों पर सदस्यों को दुकानदारों से दुकानें बंद करने के लिए कहते हुए भी देखा गया।

स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और जरूरी सेवाएं देने वाले दूसरे संस्थान खुले रहे।

सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शशांक सिंह गुर्जर ने आईएएनएस को बताया, "हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण और नियंत्रण में थे। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार में, खासकर संवेदनशील इलाकों में, पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था।"

मंगलवार दोपहर को हिंदू संगठनों के सदस्यों ने लालबाग से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली निकाली और धार के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को ज्ञापन सौंपा।

एहतियात के तौर पर कलेक्ट्रेट के बाहर बैरिकेड लगाए गए थे और प्रदर्शनकारियों को परिसर में घुसने की इजाजत नहीं दी गई।

हालांकि, प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्य गेट के बाहर ज्ञापन स्वीकार किया।

हिंदू संगठनों का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि विवादित परिसर के पास मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज के लिए जगह दी जाए, लेकिन उनका दावा है कि प्रशासन सर्वे नंबर 612 पर नमाज की सुविधा दे रहा है।

उन्होंने कहा कि इस इंतजाम से भोजशाला स्थल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है और हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं।

भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि हिंदू संगठन 1987 से यह मुद्दा उठा रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करते रहेंगे।

धार के कलेक्टर राजीव मीणा ने कहा कि भोजशाला का मामला अभी कोर्ट में है।

सर्वे नंबर 596 और 612 से जुड़े विवाद पर मीणा ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के कई विकल्प हो सकते हैं और प्रशासन न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार काम करेगा।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी

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