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स्वास्थ्य विभाग की अहम अधिकारी तपस्या राघव को मिली नई जिम्मेदारी, केंद्र सरकार में होंगी नियुक्त

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष सचिव डॉ. तपस्या राघव को उनकी नई केंद्रीय नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार से कार्यमुक्त कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को आधिकारिक जानकारी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग की अहम अधिकारी तपस्या राघव को मिली नई जिम्मेदारी, केंद्र सरकार में होंगी नियुक्त

नई दिल्ली, 5 जून (आईएएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष सचिव डॉ. तपस्या राघव को उनकी नई केंद्रीय नियुक्ति के लिए दिल्ली सरकार से कार्यमुक्त कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को आधिकारिक जानकारी दी गई।

डॉ. तपस्या राघव वर्तमान में विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) के पद पर कार्यरत थीं। इसके अलावा उनके पास प्रोजेक्ट डायरेक्टर (सीएटीएस), स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईए) और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की राज्य मिशन निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी थीं।

सेवाएं विभाग के उप सचिव जितेंद्र कुमार अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें 4 जून की दोपहर से दिल्ली सरकार से कार्यमुक्त कर दिया गया है। अब वह केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में उप सचिव के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगी। उनकी यह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति प्रारंभिक तौर पर चार वर्षों के लिए होगी या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

जारी आदेश में कहा गया कि यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के तहत लिया गया है। उपराज्यपाल ने उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को औपचारिक मंजूरी देते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की है।

इस बीच, हाल ही में मालवीय नगर स्थित गेस्ट हाउस में हुई भीषण आग की घटना के बाद दिल्ली प्रशासन भी लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। 3 जून को हुई इस घटना के बाद उपराज्यपाल टीएस संधू ने गृह मंत्री आशीष सूद और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की थी।

बैठक में राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहु-विभागीय कार्ययोजना तैयार की गई। इसके तहत पूरे दिल्ली में एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, कोचिंग सेंटर और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा जांच की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उपायुक्त और नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त टीम फायर सेफ्टी ऑडिट करेगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सीलिंग और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि अभियान की निगरानी मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त संयुक्त रूप से करेंगे।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी

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