दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कॉलोनियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है: मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह
नई दिल्ली, 28 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने शनिवार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कॉलोनियों के सुधार योजना के तहत 80 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।
सामाजिक कल्याण एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण मंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी के सामाजिक और नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार 'विकसित दिल्ली, समृद्ध दिल्ली' के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है और समाज के हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शाहबाद डेयरी वार्ड के महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित एक कार्यक्रम में विभिन्न सड़क और जल निकासी विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई और तैयार कंक्रीट सड़कों का उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विकास कार्यों को पूरा करना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमापूर्ण और सुखमय जीवन सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों में आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचे का तीव्र विकास किया जाएगा। इसमें पक्की सड़कों का निर्माण, सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ करना, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, नालियों का निर्माण और सुधार, स्ट्रीटलाइट्स की स्थापना और अन्य आवश्यक सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इससे इन क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और ये अन्य विकसित कॉलोनियों के समकक्ष हो जाएंगे।
जेजे क्लस्टर, डी-ब्लॉक, शाहबाद दौलतपुर (डेयरी) से रोहिणी सेक्टर-25 तक और प्रहलाद विहार कॉलोनी मुख्य सड़क से शाहबाद डेयरी तक के प्रमुख मार्गों पर विकास कार्य भी शुरू हो चुके हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल स्थानीय संपर्क में सुधार होगा बल्कि क्षेत्र में समग्र आवागमन भी सुगम होगा।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के साथ पूरे किए जाएंगे, जिससे निवासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
--आईएएनएस
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