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कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला सभी को मानना होगा: कर्नाटक मंत्री बायराठी सुरेश

शिवमोगा, 2 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी बायराठी सुरेश ने शनिवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है और पार्टी के सभी नेताओं को उसका पालन करना होगा।
कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस हाईकमान का फैसला सभी को मानना होगा: कर्नाटक मंत्री बायराठी सुरेश

शिवमोगा, 2 मई (आईएएनएस)। कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी बायराठी सुरेश ने शनिवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार का फैसला कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है और पार्टी के सभी नेताओं को उसका पालन करना होगा।

उन्होंने कहा, “हाईकमान ने हमें सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है और जब तक हम सत्ता में हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट में फेरबदल एक सकारात्मक कदम होगा, क्योंकि इससे अधिक नेताओं को मौका मिलेगा।

बिजली दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर सुरेश ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने से स्वाभाविक रूप से बिजली शुल्क भी बढ़ता है।

विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी शहरी विकास योजना के तहत करीब 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य की नगर निगमों को कुल 2,600 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें शिवमोग्गा समेत 13 सिटी कॉरपोरेशन शामिल हैं।

सुरेश ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कार्य आरंभ करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, “मैं आज यहां भूमिपूजन करने आया हूं।”

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में सरकार “सर्वे जना सुखिनो भवन्तु” यानी सबके कल्याण के सिद्धांत पर काम कर रही है। विधायकों की पार्टी संबद्धता देखे बिना धनराशि जारी की गई है, ताकि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। यह राशि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दी जा रही है।

स्मार्ट सिटी परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन अनेक परियोजनाएं अभी लंबित हैं। विकास कार्य नियमित और बिना रुकावट जारी रहने चाहिए।

कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर सुरेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने चुनाव के बाद गैस के दाम बढ़ाए और समाज में विभाजन पैदा करने का काम किया।

उन्होंने कहा, “पहले भाजपा नेता 5 या 10 रुपये की बढ़ोतरी पर भी विरोध करते थे। अब इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बाद गरीब लोग कहां जाएं?”

सुरेश ने कहा कि सिद्धारमैया सरकार ने पांच गारंटी योजनाएं लागू की हैं, जिनसे लोगों को कुछ राहत मिली है। साथ ही उन्होंने भाजपा शासित राज्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वहां जनता परेशानियों का सामना कर रही है।

--आईएएनएस

डीएससी

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