तमिलनाडु: सीपीआई-एम ने परंदूर एयरपोर्ट की जमीन किसानों को वापस करने की मांग की
चेन्नई, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सीपीआई-एम तमिलनाडु के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने बुधवार को सरकार से मांग की कि प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस कर दी जाए। उन्होंने एयरपोर्ट की योजना रद्द होने के बाद इस जमीन का इस्तेमाल वैकल्पिक औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किए जाने के विचार का विरोध किया।
एक बयान में, शनमुगम ने कहा कि बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद अधिग्रहित जमीन के भविष्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। विधायकों ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि एयरपोर्ट परियोजना के लिए पहले ही ली जा चुकी जमीन का इस्तेमाल वह किस तरह करने का इरादा रखती है।
सवालों का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री ने संकेत दिया कि जमीन का इस्तेमाल अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लिए किया जा सकता है। शनमुगम ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार किसी खास सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित जमीन को मूल योजना को छोड़ने के बाद किसी बिल्कुल अलग परियोजना के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती।
उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' का हवाला दिया। शनमुगम के अनुसार, कानून के तहत किसी विशिष्ट परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन को उसके मूल मालिकों को वापस करना जरूरी है, अगर वह पांच साल तक इस्तेमाल न हो या परियोजना ही छोड़ दी जाए। उन्होंने कहा कि कानून अधिकारियों को ऐसी जमीन को अनिश्चित काल तक अपने पास रखने या किसी दूसरी योजना में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि परंदूर की जमीन का इस्तेमाल किसी असंबंधित औद्योगिक विकास के लिए करने की कोई भी कोशिश कानून का उल्लंघन होगी।
परंदूर में प्रस्तावित एयरपोर्ट का अधिग्रहण के लिए चिह्नित गांवों के किसानों और निवासियों ने लंबे समय तक विरोध किया था। प्रदर्शनकारियों ने बार-बार चेतावनी दी थी कि इस परियोजना से उपजाऊ कृषि भूमि, घरों और आजीविका का नुकसान होगा, साथ ही जल निकायों और व्यापक स्थानीय पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा।
शनमुगम ने कहा कि सरकार को यह बात माननी चाहिए कि किसानों ने अपनी जमीन सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि उसे एयरपोर्ट के लिए लिया जा रहा था। जब वह मकसद ही खत्म हो गया, तो राज्य की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह जमीन किसानों को वापस करे, न कि उनकी मंजूरी के बिना उसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करे।
उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वे अधिग्रहित जमीन का इस्तेमाल दूसरे उद्योगों के लिए करने का कोई भी प्रस्ताव वापस लें और तुरंत उसे मूल जमीन-मालिकों को वापस करने की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार को यह भी पक्का करना चाहिए कि एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द होने के बाद लिए गए प्रशासनिक फैसलों से किसानों के अधिकारों का हनन न हो।
--आईएएनएस
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