सीपीआईएम समर्थित इस्लामिक बैंक के जमाकर्ता मुश्किल में, शिकायत मिलने पर केरल सीएम ने जांच का किया वादा
कन्नूर, 13 अगस्त (आईएएनएस)। कन्नूर में सीपीआई(एम) नेताओं द्वारा शुरू की गई शरिया-अनुकूल सहकारी समिति के जमाकर्ताओं के लिए आर्थिक परेशानी खड़ी हो रही है। ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि जमाकर्ता अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने भरोसा दिलाया है कि इन शिकायतों की जांच की जाएगी।
इस विवाद में एक नया मोड़ तब आया, जब नसार, उन जमाकर्ताओं में से एक जिन्होंने खुलकर यह मुद्दा उठाया था, ने कहा कि उनका 1 लाख रुपए का जमा पैसा उन्हें वापस मिल गया है।
उन्होंने पहले कहा था कि पैसे वापस पाने की कई कोशिशें नाकाम रहीं और उन्हें संस्थान के मुख्य प्रमोटर एम. शजार से कोई जवाब नहीं मिल पाया।
नसार ने कहा था, "मैंने शजार को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वे फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरे पास कानूनी तरीके से समाधान खोजने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है।"
यह मामला गुरुवार को सरकार के ध्यान में तब आया जब थालिपरम्बा के विधायक टीके गोविंदन ने मय्यिल इलाके के जमाकर्ताओं की शिकायतें मुख्यमंत्री वीडी सतीशन को सौंपीं।
गोविंदन ने कहा कि कई शिकायतकर्ताओं ने अपनी जमा राशि वापस पाने में मुश्किलों का सामना करने के बाद उनसे संपर्क किया था।
गोविंदन ने कहा, "मेरे द्वारा सौंपी गई शिकायतों को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की जांच शुरू की जाएगी।"
गोविंदन ने यह भी कहा कि उन्हें पता था कि संस्थान को लेकर चिंताएं सबसे पहले मय्यिल सीपीआई (एम) यूनिट में सामने आई थीं और बाद में कन्नूर जिला सीपीआई (एम) समिति के सामने इन पर चर्चा हुई थी।
यह मुद्दा राजनीतिक रूप से अहम है क्योंकि गोविंदन खुद हालिया विधानसभा चुनाव तक कन्नूर में सीपीआई(एम) के एक प्रमुख नेता थे।
पार्टी द्वारा राज्य सीपीआई(एम) सचिव एम.वी. गोविंदन की पत्नी को उम्मीदवार बनाने का फैसला करने के बाद उन्होंने थालिपरम्बा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के समर्थन से गोविंदन ने शानदार जीत हासिल की।
शरीयत-अनुपालन करने वाली वित्तीय संस्था 'हलाल फायिदा कोऑपरेटिव सोसाइटी' का उद्घाटन 24 दिसंबर 2017 को कन्नूर में तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जिले के वरिष्ठ सीपीआई(एम) नेताओं की मौजूदगी में किया था।
पार्टी की युवा शाखा से आगे बढ़े प्रमुख सीपीआई(एम) नेता एम. शजार इसके मुख्य प्रमोटर थे।
इस संस्थान की शुरुआत केरल में इस्लामिक बैंकिंग को बढ़ावा देने के सीपीआई(एम) के प्रयासों के तहत हुई थी।
2006-11 के दौरान इस्लामिक बैंक स्थापित करने के एलडीएफ सरकार के पिछले प्रयास पर भारतीय रिजर्व बैंक ने आपत्ति जताई थी। आरबीआई का कहना था कि यह प्रस्ताव मौजूदा बैंकिंग कानूनों के अनुरूप नहीं था। बाद में इस पहल को पारंपरिक बैंकों को नियंत्रित करने वाले सीधे रेगुलेटरी ढांचे से बाहर, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर आगे बढ़ाया गया।
प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी राज्य की कोऑपरेटिव व्यवस्था के तहत काम करती हैं, हालांकि कई सोसाइटी आम लोगों से जमा राशि स्वीकार करती हैं और लोन भी देती हैं।
इस मॉडल को शरिया-अनुकूल वित्तीय व्यवस्था चाहने वाले लोगों को औपचारिक फाइनेंशियल सिस्टम में लाने के एक तरीके के तौर पर पेश किया गया था।
हालांकि नसार के 1 लाख रुपए अब वापस कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरे जमाकर्ताओं की शिकायतों ने इस संस्था को फिर से राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना दिया है।
प्रस्तावित जांच से अब यह पता लगाना होगा कि जमाकर्ताओं को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वे अलग-अलग मामले हैं या किसी बड़ी फाइनेंशियल समस्या की ओर इशारा करते हैं।
सीपीआई(एम), और खासकर उसके कन्नूर संगठन के लिए, यह विवाद उस पहल की एक असहज याद दिलाता है जिसे कभी काफी राजनीतिक समर्थन के साथ बढ़ावा दिया गया था।
--आईएएनएस
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