गोकुल डेयरी चुनाव विवाद: कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल ने महायुति पर निशाना साधा, बोले- करेंगे विरोध प्रदर्शन

मुंबई, 5 नवंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल ने गुरुवार को महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर निशाना साधा। यह आलोचना सरकार के उस फैसले को लेकर की गई है, जिसके तहत गोकुल मिल्क यूनियन जैसी सहकारी यूनियनों में राज्य द्वारा नामित पांच सदस्यों, जिनमें चार गैर-सरकारी निदेशक भी शामिल हैं, उनको नियुक्त किया गया है। इन चार गैर-सरकारी निदेशकों को वोट देने का अधिकार भी दिया जाएगा।

मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सतेज पाटिल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि वे 'गोकुल' के लिए सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने 9 नवंबर को दशहरा चौक से कोल्हापुर जिला कलेक्ट्रेट तक एक बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।

इसके साथ ही, 'गोकुल' के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विवाद और गहरा गया है। बोर्ड की कुल 25 सीटों में से 13 सीटें सतेज पाटिल के 'समविचारी अघाड़ी' के पास हैं, जबकि 12 सीटें 'महायुति' के पास हैं। हालांकि, अध्यक्ष चुनने के लिए जरूरी 14 निदेशकों का कोरम किसी भी पक्ष के पास अकेले नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार निदेशकों को वोट देने का अधिकार देने से 'महायुति' के लिए बोर्ड पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रस्ताव की फाइल हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दी गई है और जल्द ही इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है।

इस कदम पर नाराजगी जताते हुए सतेज पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के इरादों पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए कि चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए, आप कानून ही बदल रहे हैं। अगर कानून में बदलाव करना ही था तो चुनाव से पहले किया जाना चाहिए था। वे दावा कर रहे हैं कि वे 'विशेषज्ञ' निदेशकों को नियुक्त कर रहे हैं, जबकि इन्हीं लोगों को मतदाताओं ने नकार दिया था। अगर वे सच में विशेषज्ञ होते तो जनता उन्हें हराती ही क्यों? इसके खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

पाटिल ने आरोप लगाया कि 'महायुति' सरकार कानून में बदलाव इसलिए कर रही है, क्योंकि चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए।

उन्होंने कहा कि कानून में कोई भी बदलाव चुनाव से पहले किया जाना चाहिए था। सरकार ऐसे लोगों को 'विशेषज्ञ' निदेशक बनाकर ला रही है, जिन्हें मतदाताओं ने साफ तौर पर खारिज कर दिया था। अगर उनमें सच में विशेषज्ञता होती तो मतदाता उन्हें हराते ही क्यों? यह 'गोकुल' को 'अमूल' को सौंपने की एक सोची-समझी साजिश है। सरकार राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

मंत्री हसन मुश्रीफ के साथ दोस्ती के बारे में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्री ने धोखा दिया है और वे पिछले दरवाजे से आए हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह अमूल में भी निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सही ढंग से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गोकुल के मामले में, आम जनता और दुग्ध उत्पादकों ने महायुति को पूरी तरह से नकार दिया है।

पाटिल ने कहा कि वाजपेयी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। आज, वही निर्णायक एक वोट का अंतर हमारे पक्ष में है। जनता के जनादेश को नजरअंदाज करने का मतलब है कि लोगों के वोटों को पूरी तरह से अर्थहीन बना देना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरकारें इसी तरह नगर निगमों में भी नामित सदस्यों को नियुक्त करके सत्ता हथिया सकती हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में 'वोट की चोरी' के बारे में जागरूकता फैलाई थी। अब, यह सरकार सीधे तौर पर 'सत्ता की चोरी' कर रही है। इसके विरोध में हम 9 नवंबर को दशहरा चौक से कोल्हापुर जिला कलेक्ट्रेट तक एक विरोध मार्च निकालेंगे।

इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि गोकुल और दुग्ध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया है, इसलिए भाजपा ने चुनाव के बाद नियम ही बदल दिए। 4 नए निदेशक ले आए, 12 को 16 कर दिया और बहुमत चुरा लिया। यह दुग्ध उत्पादकों के वोटों की चोरी है, जनादेश में मिलावट है। भाजपा इतनी हताश हो गई है कि सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। जो लोग दुग्ध उत्पादकों के वोट चुराते हैं, वे याद रखें, किसान कभी भूलते नहीं हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार, गोकुल मिल्क फेडरेशन में दुग्ध उत्पादकों के लोकतांत्रिक जनादेश को बेशर्मी से खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वे कानूनी बदलावों का सहारा लेकर एक निर्वाचित बोर्ड की संरचना में हेरफेर कर रहे हैं। 19 अक्टूबर के चुनावों में, कांग्रेस के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि महायुति को 12 सीटें मिलीं। महायुति समर्थित निदेशकों के अनुपस्थित रहने के कारण चेयरमैन का चुनाव रुक गया था, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 नवंबर को फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिया। निर्वाचित बोर्ड को काम करने देने के बजाय राज्य कैबिनेट ने वोटिंग अधिकारों वाले चार सरकारी निदेशकों को नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं और दुग्ध उत्पादकों के जनादेश को पलटा जा सकता है।

खेड़ा ने कहा कि बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई सरकार चुनाव के बाद सिर्फ इसलिए नियम बदल सकती है, क्योंकि उसे नतीजे पसंद नहीं आए? हम लोकतांत्रिक जनादेश और सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा के लिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं।

--आईएएनएस

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