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महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप बनाए केंद्र: जी. परमेश्वर

महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप बनाए केंद्र: जी. परमेश्वर
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप बनाए केंद्र: जी. परमेश्वर

बेंगलुरु, 17 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने मंगलवार को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को जल्द से जल्द होने वाले चुनावों में लागू करने के लिए एक स्पष्ट, कानूनी और समयबद्ध रोडमैप तैयार करें।

उन्होंने यहां विधान सौधा बैंक्वेट हॉल में 'कॉमनवेल्थ महिला सांसद (सीडब्‍ल्‍यूपी)-भारत क्षेत्र' के पहले सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संवैधानिक आश्वासनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी के रूप में बदलना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमारे सामने सवाल यह नहीं है कि क्या महिलाएं नेतृत्व करने में सक्षम हैं। महिलाओं ने यह बात बिना किसी संदेह के साबित कर दी है। असली सवाल यह है कि क्या हमारे संस्थानों में महिलाओं के साथ सत्ता साझा करने का साहस है?"

परमेश्वर ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के प्रयासों को याद करते हुए बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान 2008 में 'संविधान (108वां संशोधन) विधेयक' पेश किया गया था। यह विधेयक 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में 186 मतों के समर्थन और 1 मत के विरोध के साथ पारित हो गया था, लेकिन संसद की पूरी प्रक्रिया से गुजरकर कानून नहीं बन सका।

उन्होंने 2018 में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए उस पत्र का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इस कानून के लिए कांग्रेस की ओर से समर्थन देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के 2024 के चुनावी घोषणापत्र में भी इस आरक्षण को लागू करने की मांग की गई थी, ताकि परिसीमन से जुड़ी लंबी देरी के बिना इसे अमल में लाया जा सके।

परमेश्वर ने 2023 में लागू हुए 106वें संवैधानिक संशोधन का स्वागत करते हुए कहा कि अभी तक इस आरक्षण का वास्तविक प्रतिनिधित्व के रूप में बदलना बाकी है। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी भी जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन कार्य से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी अपील है कि देश एक ऐसे स्पष्ट, कानूनी और समयबद्ध रास्ते पर सहमत हो, जिससे आगामी चुनावों में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई सीटें मिल सकें।

उन्होंने संसद से आग्रह किया कि वे आरक्षण को परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़े व्यापक विवादों से अलग रखने के लिए आम सहमति पर आधारित दृष्टिकोण अपनाएं।

सम्मेलन के विषय 'समावेशी साइबरस्पेस और मेंटरशिप' पर बात करते हुए, उन्होंने महिला नेताओं को निशाना बनाने वाले ऑनलाइन दुर्व्यवहार, धमकियों, सुनियोजित उत्पीड़न, छेड़छाड़ की गई तस्वीरों और डीपफेक के मुद्दों को उठाया।

उन्होंने साइबर घटनाओं की गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली, त्वरित सहायता व्यवस्था, डिजिटल सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की समझ बढ़ाने, तथा सार्वजनिक संवाद और विधायी अनुसंधान में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने विभिन्न दलों के बीच ऐसे मेंटरशिप कार्यक्रमों की भी वकालत की, जो अनुभवी सांसदों को पहली बार चुनकर आईं महिला प्रतिनिधियों से जोड़ सकें। उन्होंने विधायी अनुसंधान में सहयोग, सुरक्षित यात्रा और आवास, बच्चों की देखभाल की सुविधा, उत्पीड़न-रोधी तंत्र और समितियों की अध्यक्षता करने के लिए महिलाओं को अधिक अवसर देने जैसे उपायों का समर्थन किया।

परमेश्वर ने कर्नाटक की लोकतांत्रिक विरासत को याद करते हुए 12वीं सदी के 'अनुभव मंटप' (बसवन्ना और अल्लामा प्रभु से जुड़ा) का उदाहरण दिया, जो समानता और सार्वजनिक चर्चाओं में महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक है।

2047 की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रगति को इस आधार पर मापा जाना चाहिए कि क्या महिलाएं ग्राम सभा से लेकर संसद और सरकार के सर्वोच्च पदों तक, हर स्तर पर नेतृत्व करने की आकांक्षा रख सकती हैं।

उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र द्वारा दिया गया कोई 'उपकार' नहीं है, बल्कि यह इस बात का पैमाना है कि लोकतंत्र ने समानता के अपने वादे को कितना पूरा किया है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

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