नवंबर की शुरुआत में महंगाई का झटका, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 10 रुपए महंगा, एटीएफ 1.37 रुपए बढ़ी
नई दिल्ली, 1 नवंबर (आईएएनएस)। नवंबर की शुरुआत के साथ ही कमर्शियल एलपीजी (एलपीजी) और विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद इसकी कीमत 2,810 रुपए से बढ़कर 2,820 रुपए हो गई है।
यह लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को इसकी कीमत में 62.50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी। वहीं सितंबर में भी 9.50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई थी।
हालांकि इससे पहले जुलाई और अगस्त में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में क्रमशः 183.50 रुपए और 192 रुपए की बड़ी कटौती की गई थी। इसके बावजूद फरवरी से जून के बीच कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कुल 1,373 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिससे कीमत 1,740.50 रुपए से बढ़कर रिकॉर्ड 3,113.50 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई थी।
संशोधित दरों के अनुसार, 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर के नए कनेक्शन की कीमत 1,903 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि इसके रिफिल की कीमत 782 रुपए रहेगी।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी कीमत 942 रुपए प्रति सिलेंडर पर बरकरार रखी गई है। इसी तरह मई में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
इसके साथ ही, विमानन क्षेत्र के लिए एक और झटका देते हुए एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। 1 नवंबर से एटीएफ की कीमत 1.37 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 138.50 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 137.12 रुपए प्रति लीटर थी।
यह लगातार चौथा महीना है जब विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और विमान ईंधन के मजबूत दामों के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। चूंकि एयरलाइंस की कुल परिचालन लागत में एटीएफ की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत तक होती है, इसलिए इससे विमानन कंपनियों की लागत पर सीधा असर पड़ सकता है।
तेल कंपनियों के अनुसार, एलपीजी और एटीएफ की कीमतों का पुनरीक्षण हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों और रुपए-डॉलर विनिमय दर के आधार पर किया जाता है। राज्यों में वैट और अन्य स्थानीय करों के कारण वास्तविक कीमतों में कुछ अंतर हो सकता है।
--आईएएनएस
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