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बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को मजबूत करने के उपायों की घोषणा की

बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को मजबूत करने के उपायों की घोषणा की
बंगाल के मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को मजबूत करने के उपायों की घोषणा की

कोलकाता, 27 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को राज्य पुलिस बल के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए कई उपायों की घोषणा की।

कोलकाता पुलिस मुख्यालय, लालबाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम अधिकारी ने कहा कि किसी भी आपदा में, बल और त्वरित प्रतिक्रिया वाहन दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने घोषणा की कि दुर्गा पूजा से पहले प्रत्येक पुलिस स्टेशन को एक '112' वाहन दिया जाएगा, और महालया (10 अक्टूबर) को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में वाहनों के वितरण का कार्यक्रम निर्धारित है।

पुलिस मंत्री भी रहे अधिकारी ने अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए 'जीवन रक्षक' पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, महिला सहायता डेस्क को और बेहतर बनाया जाएगा, और साइबर विभाग में निगरानी बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराध की शिकायतें बढ़ रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए, उन्होंने 'अर्जुन' नामक 200 नागरिक सुरक्षा कर्मियों की एक नई ब्रिगेड के गठन की घोषणा की, जो दुर्गा पूजा से पहले अपनी पहली तैनाती करेगी और इसमें दमकलकर्मी भी शामिल होंगे।

पिछली सरकार की चक्रवात अम्फान के दौरान की विफलता को याद करते हुए सीएम अधिकारी ने कहा कि ओडिशा पुलिस को 12 घंटे में पेड़ हटाने के लिए 300 कर्मियों का एक आपदा प्रबंधन दल भेजना पड़ा, जबकि स्थानीय अधिकारियों को तीन दिनों तक मशक्कत करनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि स्थिति में बदलाव आना चाहिए और बंगाल पुलिस बल में वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक पुलिस स्टेशन को चार '112' वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए इस वर्ष के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महालया के दौरान ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कुल 552 वाहनों का उद्घाटन किया जाएगा।

अधिकारी ने निचले स्तर के पुलिस कर्मियों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान 2,000 रुपए का राशन, अग्रिम वेतन और 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

उन्होंने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरुद्ध सरकार की 'जीरो टोलरेंस' नीति को दोहराते हुए जोर दिया कि पुलिस को आदेशों का इंतजार किए बिना कार्रवाई करनी चाहिए।

--आईएएनएस

एमएस/

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