महाराष्ट्र: सीएम फडणवीस ने मुंबई में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के लिए सुदृढ़ व्यवस्था का निर्देश दिया
मुंबई, 10 अप्रैल (आईएएनएस)। मुंबई की बढ़ती आबादी के कारण पैदा हो रहे आवास संकट को दूर करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस क्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को प्रशासन को किफायती किराए के आवास के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करने और लागू करने का निर्देश दिया।
रोजगार और व्यवसाय के लिए मुंबई आने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने का भी आह्वान किया।
एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई और अन्य प्रमुख महानगरों में आने वाले प्रवासियों के लिए किफायती किराए के विकल्प एक आवश्यकता हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यवस्था मांग-आपूर्ति के आधार पर संचालित होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को उनके बजट के अनुरूप आवास मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कार्रवाई कानूनी समझौतों के अनुरूप हों। मकान मालिकों और किराएदारों दोनों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन को सरल और सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने अधिकारियों को सशक्त बनाने, व्यवस्था को व्यापक बनाने, औपचारिक अधिसूचना जारी करने, कानूनी निवारण में तेजी लाने, विशेष न्यायालयों, शाम के न्यायालयों और बुनियादी ढांचे के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम के तहत पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा। व्यवस्था इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि जैसे-जैसे पुलिस क्षेत्राधिकार या थानों का विस्तार हो, सक्षम पुलिस अधिकारियों की संख्या स्वतः ही बढ़ जाए। डीसीपी के औपचारिक कार्यसूची में इन कर्तव्यों को शामिल करने के लिए आधिकारिक अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।
किराया विवादों के भारी लंबित मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने किराया संबंधी न्यायिक मामलों के समाधान के लिए समर्पित 100 विशेष न्यायालयों की स्थापना के माध्यम से लंबित मामलों के निपटारे के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने कहा कि इन न्यायालयों की अध्यक्षता के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाएगा।
--आईएएनएस
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