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कॉप-31 में भूपेंद्र यादव: जलवायु कार्रवाई और बातचीत साथ-साथ चलनी चाहिए

कॉप-31 में भूपेंद्र यादव: जलवायु कार्रवाई और बातचीत साथ-साथ चलनी चाहिए
कॉप-31 में भूपेंद्र यादव: जलवायु कार्रवाई और बातचीत साथ-साथ चलनी चाहिए

अंताल्या (तुर्की), 18 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे पर वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डाला।

तुर्की के भूमध्यसागरीय रिसॉर्ट शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-31) के अंतिम चरण के दौरान, 'जलवायु अनुकूलन के लिए आपदा-रोधी बुनियादी ढांचा' विषय पर आयोजित सीडीआरआई मंत्रिस्तरीय संवाद में बोलते हुए उन्होंने जोर दिया कि जलवायु कार्रवाई और जलवायु वार्ता साथ-साथ चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की सफलता का असली पैमाना यह है कि उन्हें जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।

यादव ने अनुकूलन, शमन और लचीलेपन के मोर्चे पर व्यावहारिक परिणामों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।

उन्होंने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए ज्ञान साझा करने, तकनीकी विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण के महत्व को रेखांकित किया, ताकि उनकी संस्थागत क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और उन्हें कारगर तकनीकों तक पहुंच मिल सके।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत संस्थागत ढांचे और तकनीकी क्षमताओं के साथ-साथ किफायती और टिकाऊ वित्त की उपलब्धता और लचीले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत जरूरी है।

'कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर' (सीडीआरआई) को एक अनूठी वैश्विक पहल बताते हुए यादव ने सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, विकास साझेदारों और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ लाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह सहयोग को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को मजबूत करने में मदद करता है।

उन्होंने बताया कि कॉप-31 में हुई चर्चाओं ने लचीलेपन को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने साझा प्रतिबद्धताओं को ठोस पहलों और वास्तविक परिणामों में बदलने का आह्वान किया।

भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी प्राथमिकताओं और चुनौतियों के बारे में बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो ने अनुदान और किफायती वित्त, जोखिम मूल्यांकन उपकरणों, तथा एग्रो-प्रोसेसिंग (कृषि-प्रसंस्करण) के क्षेत्र में भारत सरकार के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

नामीबिया ने ग्रामीण आजीविका पर सूखे के गंभीर प्रभाव का जिक्र किया और बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए पर्याप्त फंडिंग की मांग की।

जापान ने आपदा के प्रति संवेदनशील देशों में अर्ली वार्निंग सिस्टम (पूर्व चेतावनी प्रणालियों) को तेजी से लागू करने, आपदा जोखिम कम करने से जुड़ी विशेषज्ञता साझा करने और क्षेत्रीय नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया।

ग्वाटेमाला ने किफायती वित्त की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि जॉर्डन ने वित्त तक पहुंच आसान बनाने और बुनियादी ढांचे की योजना को मजबूत करने के लिए अधिक सहयोग का आह्वान किया।

--आईएएनएस

एमएस/

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