दिव्यांग क्रिकेट को समर्थन देने के लिए रविकांत चौहान ने जय शाह और बीसीसीआई का जताया आभार
नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)। बीसीसीआई की दिव्यांग क्रिकेट समिति के सदस्य रविकांत चौहान ने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट को बढ़ावा देने में समर्थन और प्रतिबद्धता के लिए आईसीसी चेयरमैन जय शाह और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का आभार व्यक्त किया है।
रविवार को जारी एक बयान में पूर्व शारीरिक दिव्यांग क्रिकेटर रविकांत चौहान ने कहा, "जय शाह जी के समर्थन, समझ और दिव्यांग क्रिकेट के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारी बात सुनने, खिलाड़ियों की यात्रा को समझने और बीसीसीआई स्तर पर इस खेल को अधिक महत्व देने की उनकी पहल ने खिलाड़ियों में नई उम्मीद और आत्मविश्वास जगाया है।"
शुक्रवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में आयोजित बोर्ड की 95वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में राज्य क्रिकेट संघों को दिव्यांग क्रिकेटरों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक में राज्य संघों से खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
इस वर्ष की शुरुआत में दिव्यांग क्रिकेट परिषद (डीसीसीआई) ने क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया (कैबीआई) के लिए बीसीसीआई द्वारा संरचित सहायता ढांचा लागू करने के फैसले का स्वागत किया था। डीसीसीआई ने इसे क्रिकेट में समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। कैबीआई, डीसीसीआई का संस्थापक सदस्य भी है।
रविकांत चौहान ने कहा, "अब जब राज्य क्रिकेट संघों को भी इस पहल का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो हम जय शाह जी और बीसीसीआई का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देशभर के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए आगे बढ़ने का एक मजबूत रास्ता तैयार किया है।"
बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में वर्ष 2028 में बोर्ड के शताब्दी समारोह की तैयारियां शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। यह समारोह दिसंबर 2027 से शुरू होकर पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा। इसके अलावा 2027 में आईपीएल के 20वें संस्करण को भव्य तरीके से आयोजित करने का भी फैसला लिया गया।
एजीएम में अंपायरों और मैच रेफरियों के भुगतान ढांचे में बढ़ोतरी तथा उनकी ग्रेडिंग प्रणाली में व्यापक बदलाव को भी मंजूरी दी गई। साथ ही बीसीसीआई की यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति के तहत नई आंतरिक समिति के गठन और आयु सत्यापन नीति के अद्यतन प्रावधानों को भी स्वीकृति दी गई।
--आईएएनएस
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