सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य को विकास से वंचित कर दिया: नारायणस्वामी
बागलकोट (कर्नाटक), 31 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि सिद्धारमैया राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में उनके सवालों के संतोषजनक जवाब देते हैं, तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
यहां भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए नारायणस्वामी ने कहा कि यदि सिद्धारमैया उचित जवाब देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें भी हार स्वीकार कर राजनीति से सन्यास लेना पड़ेगा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य को विकास से पूरी तरह वंचित कर दिया है।
नारायणस्वामी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा कर रही है, लेकिन वे ही इसे 'सरेंडर मोदी' कहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें (कांग्रेस नेताओं को) शर्म नहीं आती?
उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) कहां सरेंडर किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत और सक्षम नेता हैं जो संकटों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं।
नारायणस्वामी ने यह भी कहा कि अगर आज कांग्रेस देश पर शासन कर रही होती, तो भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति में होता, अस्तित्व के लिए भीख मांग रहा होता।
उन्होंने पूछा कि क्या बागलकोट और दावनगेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की हार होने पर राज्य सरकार की गारंटी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी?
उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस नेताओं पर डराने-धमकाने की राजनीति का आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या आप सिर्फ इन दो विधानसभा क्षेत्रों में गारंटी बंद करेंगे या पूरे राज्य में?
उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया हार के डर और राज्य सरकार की स्थिरता को लेकर चिंताओं के साथ-साथ इस आशंका से कि हारने पर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, पांच दिनों से इस क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं।
उन्होंने राज्य सरकार पर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया, जिसमें मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शिक्षकों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तैनात करना शामिल है।
नारायणस्वामी ने कहा कि आश्वासनों के बावजूद, राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और पैरामेडिकल स्टाफ के वेतन में वृद्धि नहीं की है और न ही उनकी सुविधाओं में सुधार किया है, जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति राज्य सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि एक तरफ घोषणाएं होती हैं, तो दूसरी तरफ शोषण।
--आईएएनएस
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