बंगाल: भाजपा सरकार ने कोलकाता में बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया, अवैध फैक्ट्री को ढहाया
कोलकाता, 13 मई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में नई चुनी गई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के तहत, बुधवार को कोलकाता के तिलजला इलाके में एक रिहायशी इमारत में बनी अवैध फैक्ट्री को गिराने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया; इसी फैक्ट्री में आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी।
मंगलवार को दोपहर 1 बजे के कुछ ही देर बाद आग लग गई। आग लगने की घटना के 30 घंटे के भीतर ही फैक्ट्री को गिराने का काम शुरू हो गया। नई भाजपा-नीत राज्य सरकार को तिलजला आग की घटना पर शुरुआती रिपोर्ट मिल चुकी है।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार दोपहर को कहा कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। उन्होंने एक दिन के भीतर ही अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया, जिसके बाद फैक्ट्री को गिराने का काम शुरू हो गया।
फैक्ट्री को गिराने के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किए गए थे। फैक्ट्री गिराने के अभियान के दौरान मौके पर केंद्रीय सशस्त्र बल भी तैनात किए गए थे।
मंगलवार दोपहर को, टॉपसिया इलाके के तिलजला में जीजे खान रोड पर एक बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित एक चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई। यह इलाका तिलजला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है।
आग तेजी से फैल गई, जिसके कारण इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। तीन अन्य लोग गंभीर रूप से जलने के कारण अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। बुधवार दोपहर को इमारत से सटे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई।
नई राज्य सरकार ने मंगलवार को एक जांच समिति का गठन किया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह घटना कैसे हुई।
उस रिपोर्ट के आधार पर, मुख्यमंत्री अधिकारी ने बुधवार दोपहर को कहा कि तिलजला फैक्ट्री के पास कोई बिल्डिंग प्लान नहीं था और वह अवैध रूप से चल रही थी। वहां आग से सुरक्षा के सामान्य उपाय भी मौजूद नहीं थे।
पुलिस ने आग की घटना के सिलसिले में चमड़े की फैक्ट्री के मालिक, ज़फ़र निसार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। तिलजला की घटना के बाद, मुख्यमंत्री ने कोलकाता में सभी अवैध और खतरनाक फैक्ट्रियों की पानी की लाइनें काटने का आदेश दिया।
बुधवार दोपहर को, बंगाल की नगर मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि उन अवैध इमारतों को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिनके पास फायर लाइसेंस या 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) नहीं है।
उन इमारतों के मालिकों को पहले स्थिति सुधारने का एक मौका दिया जाएगा। मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आगे कहा कि इसके बाद भी यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
--आईएएनएस
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