भाजपा ने तृणमूल पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, बॉर्डर पर बाड़ लगाने की मांग
पटना, 29 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने रविवार को पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में बाड़ लगाने की मांग की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण प्रदान करने का आरोप लगाया।
यह प्रतिक्रिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासन पर भाजपा के 35 पृष्ठों के 'श्वेत पत्र' को जारी करने के एक दिन बाद आई है। इस दस्तावेज में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ 2,216.7 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का 569 किलोमीटर हिस्सा बिना बाड़ के है, जिसका कारण कथित तौर पर राज्य सरकार द्वारा कांटेदार बाड़ लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी है, जिससे घुसपैठ को बढ़ावा मिला है।
इससे पहले दिन में बिहार के मंत्री और भाजपा नेता दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकारों से कहा कि बंगाल के सीमावर्ती इलाके, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान से लगते थे, अब पश्चिम बंगाल से असम तक फैले बांग्लादेश से लगते हैं। इसलिए, पूरे क्षेत्र में बाड़ लगाना आवश्यक है।
उन्होंने आगे बताया कि कुछ जगहों पर पहाड़ी इलाका है, नदियां भी हैं, इसलिए बाड़ लगाने में दिक्कत आती है और अवैध घुसपैठिए इसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए देश के लिए यह बहुत जरूरी है कि वहां बाड़ लगाई जाए। इससे कोई भी वहां से देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश नहीं करेगा।
गौरतलब है कि भाजपा के दस्तावेज में तृणमूल कांग्रेस पर घुसपैठियों को फर्जी पहचान पत्र जारी करने के लिए गिरोह चलाने का आरोप लगाया गया है, ताकि 'वोट बैंक' बनाया जा सके और इस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन को खतरे में डाला जा सके।
बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सराओगी ने पार्टी के 'श्वेत पत्र' का समर्थन करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की स्थिति, तृणमूल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में जो कहा है, वह बिल्कुल सही है। घुसपैठिए हों, रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, तृणमूल सरकार सभी को संरक्षण दे रही है।
बिहार भाजपा अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध घुसपैठ के कारण राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है।
--आईएएनएस
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