एसआईआर: मालदा में सात न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाया गया, चुनाव आयोग ने मांगी रिपोर्ट
कोलकाता, 2 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक से उस घटना पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें मालदा जिले के कालियाचक में मतदाताओं के "तार्किक विसंगति" श्रेणी के तहत वर्गीकृत किए जाने के न्यायिक प्रक्रिया में शामिल सात न्यायिक अधिकारियों को मतदाताओं के एक समूह द्वारा बंधक बना लिया गया था।
नाम हटाए जाने से नाराज मतदाताओं के एक समूह द्वारा तीन महिलाओं समेत सात अधिकारियों को बुधवार को बंधक बना लिया गया था। हालांकि, गुरुवार तड़के जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों के चंगुल से न्यायिक अधिकारियों को बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नौ घंटे तक घेराव में रहने के बाद अधिकारियों को बचाया गया। सूत्रों के मुताबिक, बचाए जाने के बाद सुरक्षित स्थान पर ले जाते समय भी काफिले पर हमले का प्रयास किया गया।
जब न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था, उसी दौरान प्रदर्शनकारियों के एक अन्य समूह ने मालदा जिले के सुजापुर विधानसभा क्षेत्र के कालियाचक ब्लॉक-I के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। अंततः प्रशासन प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करने में सफल रहा कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों को जल्द से जल्द पुनः शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद उन्होंने नाकाबंदी हटा ली।
हमेशा की तरह, इस घटना को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच राजनीतिक खींचतान छिड़ गई है।
केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों के साथ यह दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार दिए जा रहे भड़काऊ बयानों का नतीजा है।
मजूमदार ने कहा, “एसआईआर एक अखिल भारतीय प्रक्रिया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों सहित किसी भी अन्य राज्य में इस प्रक्रिया को लेकर ऐसा हंगामा नहीं है। पश्चिम बंगाल एकमात्र अपवाद है क्योंकि सत्ताधारी दल और राज्य प्रशासन शुरू से ही इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं।”
तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और उत्तरी कोलकाता के बेलियाघाटा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा कि उनकी पार्टी कानून को अपने हाथ में लेने में विश्वास नहीं रखती।
घोष ने कहा, “हम तृणमूल की ओर से स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तृणमूल कांग्रेस कानून को अपने हाथ में लेने के किसी भी प्रयास का समर्थन नहीं करती। हम मतदाताओं के नामों को बड़े पैमाने पर हटाने के खिलाफ विरोध कर रहे हैं लेकिन बिना किसी प्रकार का हंगामा किए। जो लोग इस तरह का हंगामा कर रहे हैं, वे भाजपा समर्थित दो-तीन पार्टियां हैं।”
घोष ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर द्वारा स्थापित आम आदमी उन्नयन पार्टी (एएयूपी) और असदुद्दीन ओवैसी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) की ओर इशारा किया, जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि उन्होंने इन दोनों पार्टियों का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया।
--आईएएनएस
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