बंगाल चुनाव: अधिकारियों ने हिंसा मुक्त चुनाव का दिया आश्वासन
कोलकाता, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिला बल समन्वयकों ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की कि वे बिना किसी डर के मतदान केंद्रों तक पहुंचें और बड़ी संख्या में अपने वोट डालें।
सभी जिलों के तीन प्रमुख चुनावी अधिकारी और कोलकाता के दोनों चुनावी जिलों (दक्षिण और उत्तर) के अधिकारियों ने एक साथ मीडिया को संबोधित किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया सामान्य संदेश यह था कि भारत निर्वाचन आयोग इस बार 100 प्रतिशत स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और बल समन्वयकों ने संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंसों में संभावित उपद्रवियों को भी सख्त चेतावनी दी।
उन्होंने चेतावनी दी कि मतदान प्रक्रिया को बाधित करने के किसी भी प्रयास जैसे बूथ-जैमिंग, स्रोत-जैमिंग, मतदाताओं को डराना या विपक्षी दल के मतदान एजेंटों के उत्पीड़न को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कानूनी प्रावधानों और नियमों के अनुसार गंभीरता से निपटा जाएगा।
अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस बार के चुनाव भय-मुक्त, हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त, प्रलोभन-मुक्त और बूथ-जैमिंग से मुक्त होंगे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्य में दो जिलों में लगातार तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए मौजूद थे।
रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिल्कुल हिंसा-मुक्त होंगे।
उन्होंने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा समर्थित गुंडों को सख्त चेतावनी दी कि वे मतदान के दिनों में घर पर रहें, अन्यथा चुनाव के बाद उन्हें जेल में बंद होना पड़ सकता है।
यूसीसी (समान नागरिक संहिता) के मुद्दे पर ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह भाजपा का नहीं, बल्कि देश के संविधान का एजेंडा है।
उन्होंने कहा कि क्या देश में कानून धर्म के आधार पर होना चाहिए या फिर सभी धर्मों के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी न्यायपालिका पर हमला कर रही हैं, जबकि एसआईआर चुनाव आयोग नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में हो रहा है।
--आईएएनएस
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